0
Shares
काठमाडौं असाेज २९ गते । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारबीचको शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ। राजदूत नियुक्तिको विषय कूटनीतिक प्रतिनिधि छनोटमा मात्र सीमित नरही सरकारभित्रको निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक प्रभाव र नेतृत्वबीचको शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको देखिएको छ।
राजदूत नियुक्तिका लागि तयार पारिएको सूचीमा नाम थप्ने विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयपछि थप पेचिलो बनेको हो। यस घटनाले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा कसको प्रभाव कति छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
विवादको सुरुवात परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको राजदूत सिफारिस सूचीबाट भएको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेतको सहमतिमा अन्तिम रूप दिएर पठाएको सूचीमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले थप नाम समावेश गर्न दबाब दिएपछि सरकारभित्र मतभेद सुरु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
राजदूत नियुक्तिजस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रालयको प्रस्ताव, पार्टी नेतृत्वको सहमति र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकाबीच समन्वय हुन नसक्दा विवाद बढेको देखिन्छ। नियुक्तिका लागि तयार पारिएको सूचीमा थप नाम राख्ने प्रयासले सरकारभित्र निर्णय कसरी हुन्छ र अन्तिम अधिकार कसको हुन्छ भन्ने बहसलाई समेत अघि सारेको छ।
यद्यपि, सूचीमा नाम थप्न दबाब दिइएको विषय र त्यसमा संलग्न पक्षहरूको भूमिकाबारे स्वतन्त्र पुष्टि तथा सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया आवश्यक छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक सहमति मात्र पर्याप्त नहुने र संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रियाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा अस्वीकृत हुनु सरकारका लागि राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। तर दुई नाम अस्वीकृत हुनुको कारण, समितिमा भएको छलफल र निर्णयमा संलग्न पक्षहरूको धारणा स्पष्ट नभएसम्म यसलाई कुनै एक पक्षको रणनीतिक पराजयका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन।
राजदूत नियुक्ति प्रकरणले सरकार, पार्टी नेतृत्व, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीचको सम्बन्धलाई चर्चामा ल्याएको छ। सरकारको निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत जिम्मेवारी र राजनीतिक प्रभावबीच स्पष्ट सीमा कायम हुन नसके विवाद उत्पन्न हुन सक्ने यस घटनाले देखाएको छ।
विशेषगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको सूचीमा राजनीतिक सहमतिपछि पनि थप नाम समावेश गर्ने विषय उठ्नुले नियुक्तिको मापदण्ड, छनोटको पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
राजदूतहरू विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने भएकाले नियुक्ति प्रक्रिया योग्यता, कूटनीतिक क्षमता, अनुभव र सार्वजनिक जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वबीचको असमझदारीले यस्तो प्रक्रियालाई प्रभावित पार्दा त्यसको असर सरकारको कार्यशैली र सार्वजनिक विश्वासमा समेत पर्न सक्छ।
दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भएको घटनाले सरकार र सत्तारूढ रास्वपाबीचको सम्बन्धमा देखिएको असमझदारीलाई थप उजागर गरेको छ। अब विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षबीच सहमति कायम हुन्छ वा नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर मतभेद थप बढ्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
राजदूत नियुक्तिको विषयमा देखिएको विवादलाई व्यक्तिहरूबीचको शक्ति प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित नराखी संस्थागत निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकार र पार्टी नेतृत्वले विवादका विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै नियुक्ति प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउने दिशामा अघि बढ्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
अन्ततः, दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भएको घटनाले सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलनबारे बहस सुरु गराएको छ। तर यसले दीर्घकालीन रूपमा सरकार र रास्वपाको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षको आगामी निर्णय, आधिकारिक प्रतिक्रिया र घटनाक्रमले निर्धारण गर्नेछ।
