0
Shares
काठमाडौं, २८ असोज । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपालले १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै सदस्यता हासिल गरेको हो।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशहरूमध्ये नेपालले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ। यससँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि परिषद्को सदस्यका रूपमा तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्नेछ।
निर्वाचनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
नियोगले बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास व्यक्त गरेकामा सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिएको हो।
नेपालले परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई पनि बधाई दिएको छ।
स्थायी नियोगका अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ गरी लगातार दुई कार्यकाल मानवअधिकार परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ। नयाँ निर्वाचनसँगै नेपाल तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्न लागेको हो।
सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।
परिषद्ले विश्वभर मानवअधिकारको अवस्था समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ। विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु पनि यसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चमा आफ्नो भूमिका थप सुदृढ गर्ने अवसर पाएको छ। सदस्यका रूपमा नेपालले मानवअधिकार, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानका विषयमा हुने बहुपक्षीय छलफल तथा सहकार्यमा योगदान दिन सक्नेछ।
यद्यपि, सदस्यता प्राप्त गर्नु उपलब्धि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसमेत हो। आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण, मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र विश्वव्यापी मान्यताप्रति प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपालले आगामी कार्यकालमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ।
