विचार

सबै

घरेलु मानवअधिकारका मुद्दा धमाधम अन्तर्राष्ट्रियकरण : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथि बढ्दो अविश्वास र निष्क्रियता

दलालहरु अझैपनि जनता डुबाउन सक्रिय, सरकार गर्दैन घरजग्गा, गाडी र सेयरमा कडाई !

रास्वपा सरकार पुरानै बाटोमा ?

घरधनीहरुले ह्वात्तै बढाए भाडा, डेराबहाल मर्कामा, सरकार घरभाडा तोक्छ न बहाल कर उठाउँछ !

प्रदेशमा प्रहरी अधिकार, उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न

सुन कालोधन लुकाउने माध्यमदेखि हत्याको कारणसम्म, नियमनमा कहिले ल्याउने सरकार ?

रास्वपा सांसदसँग न एजेण्डा न मुद्दा, विपक्षीसँग जुहारी खेल्ने, राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिमा पनि ताली पिट्ने !

जग्गा वर्गीकरणमा स्थानीय तहको आलटाल, कारबाहीको साटो सरकार म्याद थप्नै व्यस्त !

बालेन सरकारः करको स्रोत नखोज्ने, वैदेशिक ऋण लिँदै, सेवासुविधा बढाउँदै !

२०८२ साल: चेतावनी, चुनौती र परिवर्तनको मोड