दसैँमा सार्वजनिक यातायातको मनपरी भाडा, पुराना गाडी र अनुगमनको अभावले यात्रु मारमा

अनुषा थापा भक्तपुर 

 सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढाएको दाबी गरिरहेको छ । तर, दशैंमा घर फर्किन लागेका यात्रुहरूको अनुभव भने फरक छ । एक महिनाअघि ओखलढुंगा जाँदा १ हजार ४ सय रुपैयाँ भाडा तिरेका एक यात्रुले यसपटक १ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

चाबहिलस्थित टिकट काउन्टरबाट बाहिरिँदै गरेका ती यात्रुले ३० गतेका लागि बल्लतल्ल टिकट पाएको बताए । त्यो पनि पछाडिको सिट । अघिल्लो यात्राको तुलनामा ४ सय रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

कलंकी, जडीबुटी, बल्खु, बालाजु, माछापोखरी र गोंगबु बसपार्कमा टिकट काट्ने यात्रुको गुनासो पनि उस्तै छ । उनीहरू अघिल्लोपटकको तुलनामा २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म बढी भाडा तिर्न बाध्य भएको बताउँछन् । सरकारले भाडा नबढाएको भए पनि टिकट काउन्टरबाट बढी रकम असुल भइरहेको यात्रुको आरोप छ । यस्तो अवस्थामा अनुगमन गर्ने निकायको भूमिका कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

दशैंको चापलाई अवसर बनाएर यात्रुबाट बढी रकम असुल्ने, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने छुट नदिने तथा सामान ढुवानीका नाममा थप शुल्क लिने प्रवृत्तिले यात्रुलाई थप मर्कामा पारेको गुनासो छ । कतिपय अवस्थामा वास्तविक सिट नभए पनि टिकट काटिने गरेको आरोपसमेत छ ।

टिकटमा यात्रुको नाम उल्लेख गरिए पनि गाडीको नम्बर, उत्पादन वर्ष, चालक तथा सवारीधनीको नामजस्ता विवरण नखुलाइएको यात्रुको गुनासो छ । चेसिस र इन्जिन नम्बरसमेत उल्लेख नहुँदा आफू कुन अवस्थाको गाडीमा यात्रा गर्दैछु भन्ने जानकारी यात्रुले पाउन सकेका छैनन् ।

पुराना गाडी र रुट परमिटको प्रश्न

दशैंमा यात्रुको चाप बढेसँगै विभिन्न जिल्लामा जाने सवारीसाधनको व्यवस्थापन र सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उपत्यकामा चल्ने पुराना गाडीलाई लामो दूरीमा यात्रु ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिँदा यात्रुको सुरक्षाबारे चिन्ता बढेको छ । कतिपय गाडी २३ देखि ३५ वर्ष पुराना रहेको दाबी गरिएको छ ।

२०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्ष फागुन १८ गते उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । तर, पुराना सवारीसाधनको प्रयोग विभिन्न रूपमा जारी रहेको आरोप छ । सवारीसाधनको वास्तविक अवस्था, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा यात्रु तथा सडक सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

दशैंका बेला सवारीसाधनको रुट परमिट, अस्थायी अनुमति र जाँचपासको व्यवस्थापनसमेत महत्वपूर्ण हुन्छ । सम्बन्धित कार्यालय बन्द हुँदा वा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी गाडी सञ्चालन हुँदा नियमन कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विशेषगरी साना हायस र माइक्रोबसले लामो दूरीमा सेवा दिँदा आवश्यक अनुमति र सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अनुगमन आवश्यक देखिन्छ ।

रुट परमिटबाहिर सवारी चलाउँदा दुर्घटना भएमा बीमाबाट क्षतिपूर्ति पाउने विषयमा पनि यात्रु अन्योलमा पर्न सक्छन् । त्यसैले रुट परमिट, अस्थायी अनुमति, बीमा र सवारीको प्राविधिक अवस्थाबारे यात्रुलाई स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक छ । सरकारले दशैंमा यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सवारी सुरक्षासम्बन्धी नियममा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विद्यालयका पुराना गाडी र विद्यार्थीको सुरक्षा

पुराना सवारीसाधनको प्रयोग सार्वजनिक यातायातमा मात्र सीमित छैन । विद्यालयमा विद्यार्थी ओसारपसार गर्न पनि पुराना गाडी प्रयोग भइरहेको विषयले चिन्ता बढाएको छ । यातायात व्यवसायीले २० वर्षे अवधि नजिक पुगेका गाडीको लगत कट्टा गरी निजी नम्बर प्लेटमा दर्ता गर्ने र त्यस्ता गाडी विद्यालयमा प्रयोग हुने गरेको आरोप छ ।

विद्यालयले पुराना गाडी सस्तोमा खरिद गर्ने वा भाडामा लिएर विद्यार्थी ओसारपसार गर्दा तिनको प्राविधिक अवस्था र सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । पोखरामा हालै भएको घटनाले पनि विद्यार्थी बोक्ने सवारीसाधनको सुरक्षा र नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

विद्यालयका गाडीको नियमित जाँच, चालकको योग्यता, सवारीको अवस्था र आवश्यक कागजातको परीक्षण प्रभावकारी हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायले विद्यालयका सवारीसाधनको अनुगमन र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट बस शुल्क लिने गरे पनि शुल्क निर्धारण र त्यसको पारदर्शिताबारे गुनासो सुनिने गरेको छ । कतिपय विद्यालयले प्रतिविद्यार्थी मासिक ५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म यातायात शुल्क लिने गरेको दाबी गरिएको छ । तर, शुल्कअनुसार सेवा, सवारीको सुरक्षा र नियमित मर्मतसम्भार सुनिश्चित भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा नियमन आवश्यक छ ।

पर्यटक बस र ट्याक्सीमा पनि मनपरी शुल्कको गुनासो

पर्यटक बोक्ने हरियो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको सञ्चालन, भाडा निर्धारण, रुट अनुमति र कर भुक्तानीबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भाडा र सेवा सञ्चालनको स्पष्ट नियमन नहुँदा यात्रु तथा पर्यटकले मनपरी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने गुनासो छ । सम्बन्धित निकायले यस्ता सवारीसाधनको कागजात, जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण र करसम्बन्धी व्यवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दशैंमा बसपार्कसम्म पुग्न ट्याक्सीको माग बढ्दा यात्रुले महँगो भाडा तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । घट्टेकुलोबाट नयाँ बसपार्क जान एक ट्याक्सीले १ हजार ५ सय रुपैयाँ मागेको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै, सामान्य अवस्थामा करिब ५ हजार रुपैयाँ पर्ने यात्रामा दशैंको अवसरमा १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म मागिने गरेको आरोप छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सीको माग र उपलब्धताबीचको असन्तुलनले पनि यात्रुलाई समस्या पारेको छ । नयाँ ट्याक्सी दर्ता लामो समयदेखि नखुलेको अवस्थामा पुराना ट्याक्सी, ग्यास टेम्पो र माइक्रोबसको नम्बर प्लेट किनबेच हुने गरेको बताइन्छ । पुराना सवारीसाधनको सट्टा नयाँ दर्ता खुला गर्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति लिएमा राजस्व संकलन, रोजगारी र यात्रुलाई सेवा उपलब्ध गराउने अवसर बढ्न सक्छ ।

तर, नयाँ दर्ता खोल्ने विषयमा निर्णय गर्दा सवारीको संख्या मात्र नभई सडकको क्षमता, प्रदूषण नियन्त्रण, यात्रुको सुरक्षा र सार्वजनिक यातायातको समग्र व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारी गाडीको प्रयोग र जवाफदेहिताको प्रश्न

दशैंका बेला सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप बढ्दा सरकारी सवारीसाधनको प्रयोगबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी निजी काममा प्रयोग भइरहेको आरोप छ । सल्लाघारीमा खसी र च्याङ्ग्रा किन्न सरकारी गाडी प्रयोग गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले बिदा दिने निर्णयसँगै सरकारी सवारीसाधनको प्रयोगमा निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जनताको करबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन सार्वजनिक कामकै लागि प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा बढी भाडा असुली, छुट नदिने प्रवृत्ति, पुराना गाडीको प्रयोग, अनुमति र कागजातसम्बन्धी समस्या तथा सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोगजस्ता विषयलाई अलग-अलग रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन । यी सबै समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी अनुगमन, स्पष्ट नियम, नियमित जाँच र उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही आवश्यक छ ।

दशैंमा नागरिकलाई सुरक्षित, सहज र सुलभ यात्रा उपलब्ध गराउनु सरकार तथा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो । यात्रुले बढी भाडा तिर्नुपर्ने, घण्टौं गाडी कुर्नुपर्ने वा जोखिमपूर्ण सवारीमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन टिकट काउन्टरदेखि सडकसम्म प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ । यातायात व्यवसायी, सरकारी निकाय र सेवा प्रदायक सबैलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था नभएसम्म यात्रुले हरेक चाडपर्वमा उस्तै समस्या भोगिरहनुपर्ने जोखिम रहन्छ ।