0
Shares
काठमाडौं असाे २९ गते । नेपालीहरूको महान् चाड बडादसैँ, तिहार तथा छठ नजिकिँदै गर्दा बजारमा महँगी, कृत्रिम अभाव र सार्वजनिक यातायातमा मनपरी भाडा असुलीजस्ता समस्या बढ्ने गरेका छन्। चाडपर्वको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र यातायात क्षेत्रमा हुने अनियमितताका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता थप आर्थिक मारमा पर्ने गरेका छन्।
हरेक वर्ष चाडबाडको समयमा चिनी, प्याज, हरियो तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने गरेको छ। विभिन्न बहानामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने र उपभोक्ताको बाध्यताको फाइदा उठाउने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणको चाडपर्वको खर्च बढाउने गरेको छ।
खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा समस्या, खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि र तरकारी बजारमा बिचौलियाको प्रभावले उपभोक्तालाई थप समस्या पर्ने गरेको छ। सरकारी निकायले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको प्रभाव मूल्य नियन्त्रण र सहज आपूर्तिमा पर्याप्त रूपमा देखिन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ।
हरियो तरकारीको कारोबारमा सात तहसम्म बिचौलिया संलग्न हुने गरेको विषयले पनि बजार व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गरेको छ। बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई बहाना बनाएर कतिपय व्यवसायीले खाद्यान्नमा कालोबजारी गर्ने र मनपरी मूल्य असुल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानमा खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो एक हजार आठ सय रुपैयाँसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ। सर्वसाधारणको क्रयशक्तिलाई बेवास्ता गर्दै मूल्यवृद्धिलाई सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्तिले उपभोक्ता थप समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
चाडबाडको समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रु ठगिने समस्या पनि पुरानै हो। तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने, एउटै सिटमा दोहोरो टिकट जारी गर्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने तथा यात्रुलाई असहज र असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य बनाउने प्रवृत्ति कायम रहेको गुनासो छ।
काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम भाडादर २४ रुपैयाँ भए पनि कतिपय सार्वजनिक यातायातका साधनमा २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको दाबी गरिएको छ। यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुभन्दा बढी भाडा असुलीमा ध्यान दिइँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ।
दसैँ र तिहारमा घर जाने यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाइए पनि सहज रूपमा टिकट पाउन कठिन हुने गरेको छ। टिकट पाएपछि पनि बढी भाडा तिर्नुपर्ने, एउटै सिटमा दोहोरो टिकट जारी हुने र बीच बाटोबाट चढ्ने यात्रुसँग टिकटबिना रकम असुल्ने जस्ता समस्या देखिने गरेका छन्।
चाडपर्व मनाएर काठमाडौं फर्किने यात्रुले पनि सवारीसाधनको अभाव देखाउँदै बढी भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था छ। कोटेश्वर, सातदोबाटो र बल्खुलगायतका स्थानबाट माइक्रोबसमा नजिकका जिल्लातर्फ जाने यात्रुसँग रिजर्भको बहानामा दोब्बरसम्म भाडा असुल्ने गरिएको गुनासो छ।
त्यसैगरी, राजमार्गका होटलमा गुणस्तरहीन खाना महँगो मूल्यमा बिक्री हुने समस्याले लामो दूरीको यात्रा गर्ने यात्रुलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरे पनि यात्रुका गुनासो तत्काल सम्बोधन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न नसक्दा यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
चाडबाडका बेला उपभोक्ता ठगिनु, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनु र सार्वजनिक यातायातमा मनपरी भाडा असुलिनु सामान्य समस्या मात्र होइनन्। यी विषय राज्यको नियमनकारी क्षमता, उपभोक्ता अधिकार र सार्वजनिक सेवाप्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडिएका छन्।
सरकारले बजार अनुगमन गरेको विवरण सार्वजनिक गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। अनुगमनपछि मूल्य नियन्त्रण भयो कि भएन, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बन्यो कि बनेन र यात्रुले सुरक्षित तथा सहज यात्रा गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ।
कालोबजारी गर्ने व्यापारी, तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने यातायात व्यवसायी तथा गैरजिम्मेवार निकायमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्न आवश्यक छ। उपभोक्ताका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुका साथै बजार अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
चाडबाडका बेला नागरिकलाई राहत दिनु सरकारको कृपा नभई दायित्व हो। आफ्नै कमाइ खर्च गरेर चाडपर्व मनाउन खोज्दा पनि सर्वसाधारण ठगिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ।
चाडपर्व नागरिकका लागि खुसी, उत्साह र पारिवारिक भेटघाटको अवसर बन्नुपर्छ। त्यसका लागि उपभोक्ता संरक्षण, बजार मूल्य नियन्त्रण, सहज आपूर्ति र सार्वजनिक यातायातमा सुशासन कायम गर्न सरकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति आवश्यक छ।
