भारतमा आन्दोलन चर्किँदै, सरकार र निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न

नयाँ दिल्ली असाेज २६ गते । भारतमा युवाहरूको आन्दोलन रोजगारी र परीक्षामा निष्पक्षताको मागबाट अघि बढ्दै मतदाता सूची र निर्वाचन आयोगको कामकारबाहीसम्म पुगेको छ। युवाहरूको असन्तुष्टि विस्तार हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार र भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) माथि समेत राजनीतिक चुनौती थपिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

दिल्लीसहित विभिन्न सहरमा भइरहेका प्रदर्शनमा बेरोजगारी, परीक्षा प्रणालीमा सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या तथा मतदानको निष्पक्षताका विषय उठिरहेका छन्। लामो समयदेखि कायम बेरोजगारीको समस्या र सरकारी निकायप्रतिको अविश्वासले युवाहरूलाई सडकमा आउन प्रेरित गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

राजनीतिक विश्लेषक सञ्जय कुमारका अनुसार भारतमा बेरोजगारी विगत तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि जनताको प्रमुख चिन्ताका रूपमा रहँदै आएको छ। अहिलेका प्रदर्शनलाई कुनै एउटा घटनाको परिणामका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ। सरकारप्रति असन्तुष्टि युवाहरूमा मात्र सीमित नरही विभिन्न पेसा र समुदायका नागरिकमा समेत फैलिएको उनले बताएका छन्।

तर भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्धित नेता प्राध्यापक गौरव वल्लभले भने सरकारले विद्यार्थीका जायज माग सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार केही विषयमा समिति गठन गर्नुका साथै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ। यद्यपि, आन्दोलनलाई केही राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोजेको उनको आरोप छ।

मतदाता सूची र मतदानको निष्पक्षतामा चासो

आन्दोलनको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मतदाता सूचीको अद्यावधिक प्रक्रिया र निर्वाचन आयोगको भूमिका बनेको छ। विशेषगरी मतदाता सूचीबाट नाम हट्ने वा छुट्ने विषयले मतदानको अधिकार प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता प्रदर्शनकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

विश्लेषक नीरजा चौधरीका अनुसार मतदाता सूचीमा नाम छुट्दा नागरिकले मतदानको अधिकार गुमाउनुका साथै सरकारी कल्याणकारी योजनाबाट प्राप्त हुने सुविधामा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता छ। यसबाट गरिब तथा सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ।

सञ्जय कुमार भने अहिलेको असन्तुष्टि सरकारभन्दा पनि निर्वाचन आयोगप्रति बढी केन्द्रित रहेको बताउँछन्। मतदाता सूचीमा नाम थप्ने र हटाउने प्रक्रिया निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूपमा भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको उनको भनाइ छ।

आन्दोलनमा विपक्षी दलको सहभागिता

सुरुमा विद्यार्थी र युवाका विभिन्न समूहबाट उठेका आवाजमा पछिल्लो समय विपक्षी दलहरूको सहभागिता पनि बढेको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससहित विभिन्न राजनीतिक समूह आन्दोलनमा जोडिँदा विरोधको दायरा विस्तार भएको विश्लेषण गरिएको छ।

दिल्लीको जन्तरमन्तर क्षेत्रमा प्रदर्शन रोक्ने प्रयास र प्रदर्शनकारीमाथि गरिएको व्यवहारलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्। आन्दोलनकारीले आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमतिलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको जिम्मेवारीबारे बहस भइरहेको छ।

प्राध्यापक वल्लभले प्रदर्शनकारीलाई आफ्ना माग राख्ने र असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार रहेको बताएका छन्। तर संवैधानिक संस्थालाई कमजोर पार्ने गतिविधि र अराजकता स्वीकार्य नहुने उनको तर्क छ। मतदाता सूचीसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको र निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलका कुरा सुन्न तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्।

मोदी र बीजेपीका लागि चुनौती?

विश्लेषक चौधरीका अनुसार लामो समयदेखि बीजेपीको बलियो समर्थन आधार मानिएको मध्यम वर्गमा समेत असन्तुष्टिका सङ्केत देखिन थालेका छन्। नयाँ पुस्ताले रोजगारी, शिक्षा र आफ्नो भविष्यका विषयमा प्रश्न उठाउँदै स्थापित राजनीतिक मान्यतालाई चुनौती दिन थालेको उनको विश्लेषण छ।

यद्यपि, अहिलेको असन्तुष्टि आगामी निर्वाचनमा बीजेपीविरुद्धको मतमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको विश्लेषक सञ्जय कुमार बताउँछन्। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरू चुनावी मुद्दामा केन्द्रित हुन सक्ने र मतदाताको निर्णयमा अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक विषयले समेत प्रभाव पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।

कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) नामक दबाव समूहले शिक्षा, स्वास्थ्य र परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै आएको छ। यस समूहले मतदानको निष्पक्षतालाई समेत आफ्नो आन्दोलनको विषय बनाएको छ। पछिल्लो समय विपक्षी दलहरू पनि विभिन्न प्रदर्शनमा सहभागी हुन थालेपछि आन्दोलनको राजनीतिक प्रभावबारे चासो बढेको छ।

सरकारमाथि जनताको विश्वास कायम राख्ने चुनौती

भारतमा भइरहेको आन्दोलनले बेरोजगारी र परीक्षासम्बन्धी समस्यासँगै सरकारी संस्थाको विश्वसनीयता, मतदानको अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति जनताको विश्वाससमेत बहसको विषय बनेको देखाएको छ।

विश्लेषक चौधरीका अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनले कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल र न्यायपालिकालाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप सचेत बनाउन सक्छ। तर आन्दोलनको अन्तिम दिशा र त्यसले भारतीय राजनीतिमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ।

युवाहरूका माग सम्बोधन गर्नु, मतदाता सूचीसम्बन्धी आशङ्का स्पष्ट पार्नु र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति विश्वास कायम राख्नु भारतीय सरकार तथा सम्बन्धित संस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।