बजारमा महंगीले आकाश छाेयाे सरकार मुखदर्शक

0 Shares

काठमाडौं, असोज २६ गते । दसैँको उल्लाससँगै नेपाली उपभोक्ताको भान्सामा भने महँगीको बोझ थपिएको छ। दैनिक उपभोगका तरकारी, फलफूल, तेल, मसला, चामल र दाललगायत वस्तुको मूल्य बढेपछि सर्वसाधारणको घरखर्च व्यवस्थापन कठिन बन्दै गएको छ। चाडपर्वमा खर्च बढ्ने समयमा खाद्यान्न र तरकारीको मूल्यसमेत उकालो लाग्दा विशेषगरी न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवार बढी प्रभावित भएका छन्।

बजारमा आपूर्ति क्रमशः सुधार हुँदै गएको बताइए पनि त्यसको लाभ खुद्रा उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन्। गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी र त्यसपछि विभिन्न स्थानमा परेको अविरल वर्षाले सडक तथा ढुवानी प्रणालीमा पारेको असरले बजारमा वस्तुको आपूर्ति प्रभावित बनाएको छ। तरकारी उत्पादन हुने जिल्लामा भएको क्षति, सडक अवरोध र आयातमा देखिएको कठिनाइले मूल्यवृद्धिलाई थप बल पुर्‍याएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

तरकारीको मूल्यवृद्धि : हरियो प्याजदेखि कुरिलोसम्म महँगो

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको एक वर्षको मूल्य विवरणअनुसार धेरै प्रकारका तरकारीको भाउ उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। हरियो प्याजको मूल्य सबैभन्दा बढी बढेको देखिन्छ। गत वर्ष असोज २६ मा प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ रहेको हरियो प्याजको मूल्य यस वर्ष सोही दिन २७५ रुपैयाँ पुगेको छ। यसअनुसार यसको मूल्य करिब २६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

त्यस्तै, हरियो डल्लो फर्सी प्रतिकिलो २७ रुपैयाँबाट बढेर ७५ रुपैयाँ पुगेको छ। लामो भन्टा ३६ रुपैयाँ २५ पैसाबाट बढेर ७५ रुपैयाँ र डल्लो भन्टा ४५ रुपैयाँबाट ८५ रुपैयाँ पुगेको छ। पहिले १२ रुपैयाँ ५० पैसामा पाइने स्कुसको मूल्य दोब्बर हुँदै २५ रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

गोलभेँडा, काउली, सिमी र तितेकरेला पनि महँगिएका छन्। सानो गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो ५६ रुपैयाँ ४० पैसाबाट बढेर करिब ७७ रुपैयाँ पुगेको छ भने स्थानीय काउली ८७ रुपैयाँबाट बढेर १०० रुपैयाँ पुगेको छ। डल्ले च्याउको मूल्य ३२६ रुपैयाँबाट बढेर ५२५ रुपैयाँ र कुरिलोको मूल्य ४५० रुपैयाँबाट बढेर ७५० रुपैयाँ पुगेको छ।

यी मूल्यले उत्पादन तथा ढुवानीमा देखिएको समस्या उपभोक्ताको दैनिक खर्चमा कसरी प्रतिबिम्बित भइरहेको छ भन्ने देखाउँछन्। यद्यपि, बजारको वास्तविक खुद्रा मूल्य पसल, स्थान र गुणस्तरअनुसार फरक हुन सक्छ।

बाढीपहिरोको असर : किसान र उपभोक्ता दुवै समस्यामा

काठमाडौं उपत्यकामा तरकारी आपूर्ति गर्ने धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे र चितवनलगायत जिल्लामा लगातारको वर्षाले खेती प्रभावित भएको किसानहरूले बताएका छन्। खेतमा लगाइएका सागपात, काँक्रो, काउली, बन्दा र गोलभेँडाजस्ता बालीमा क्षति पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।

उत्पादन जोगिएका किसानका लागि पनि बजारसम्म उपज पुर्‍याउनु सहज भएन। सडक अवरुद्ध हुँदा तरकारी ढुवानीमा ढिलाइ भएको र छिट्टै बिग्रिने वस्तु बाटोमै नोक्सान हुने जोखिम बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसले किसानको उत्पादन बजारमा पुग्ने क्रम प्रभावित गर्नुका साथै आपूर्ति लागत बढाएको छ।

नेपालमा मागअनुसार उत्पादन नहुँदा केही तरकारी भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, सीमापारिबाट आउने तरकारीसमेत ढुवानी अवरोधका कारण समयमै बजारमा नपुग्दा गोलभेँडालगायत वस्तुको मूल्य बढेको व्यवसायीहरूको तर्क छ।

यस परिस्थितिमा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसक्ने तर उपभोक्ताले भने महँगोमा किन्नुपर्ने समस्या दोहोरिएको छ। कृषि उत्पादनदेखि थोक बजार र खुद्रा बिक्रीसम्मको मूल्य शृङ्खलामा कहाँ लागत बढेको हो र कहाँ अनावश्यक नाफा जोडिएको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट अनुगमन आवश्यक देखिन्छ।

फलफूल, मसला र माछामा पनि मूल्यको दबाब

तरकारीमा मात्र सीमित नभई फलफूल र भान्सामा नियमित प्रयोग हुने मसलाको मूल्यसमेत बढेको छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार अम्बाको मूल्य प्रतिकिलो ११० रुपैयाँबाट बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको छ। कागती १३० रुपैयाँबाट २५० रुपैयाँ पुगेको छ भने नेपाली केरा प्रतिदर्जन १२२ रुपैयाँबाट बढेर १७५ रुपैयाँ कायम भएको छ।

किवीको मूल्य प्रतिकिलो २७६ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट बढेर ३७५ रुपैयाँ र फुजी स्याउ २७२ रुपैयाँ ५० पैसाबाट बढेर ३२५ रुपैयाँ पुगेको छ। चाडपर्वमा फलफूलको खपत बढ्ने भएकाले मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको अतिरिक्त खर्च थपेको छ।

मसलाजन्य वस्तुमा भारतीय सुकेको प्याजको मूल्य प्रतिकिलो ३६ रुपैयाँबाट बढेर ८२ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ। हरियो खुर्सानी ४५ रुपैयाँबाट बढेर १२५ रुपैयाँ र अदुवा ११० रुपैयाँबाट बढेर २१२ रुपैयाँ पुगेको छ। सुकेको खुर्सानीको मूल्य पनि प्रतिकिलो ३७५ रुपैयाँबाट बढेर ५२७ रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

माछाको मूल्यमा समेत वृद्धि देखिएको छ। छडी माछा प्रतिकिलो करिब २२४ रुपैयाँबाट बढेर ३३५ रुपैयाँ पुगेको छ। बचुवा माछा २७० रुपैयाँबाट ३१५ रुपैयाँ र रहु माछा ३३० रुपैयाँबाट ३५५ रुपैयाँ पुगेको छ।

खानेतेल र खाद्यान्नले बढायो घरखर्च

नेपाल खुद्रा व्यापार संघको मूल्य विवरणअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा खानेतेल, मसला, चामल, चिउरा र दाललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ। यसले परिवारको नियमित खर्चमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

गत वर्ष प्रतिलिटर २४५ रुपैयाँ रहेको सनफ्लावर तेलको मूल्य बढेर ३०५ रुपैयाँ पुगेको छ। भटमासको तेल २४५ रुपैयाँबाट २९५ रुपैयाँ पुगेको छ। भुटेको तोरीको तेल प्रतिलिटर ४१० रुपैयाँबाट बढेर ४६० रुपैयाँ र काँचो तोरीको तेल ३६० रुपैयाँबाट ४०० रुपैयाँ पुगेको छ। डाल्डा घिउको मूल्य पनि प्रतिलिटर २५० रुपैयाँबाट बढेर २९० रुपैयाँ कायम भएको छ।

मसलातर्फ धनियाँ पाउडर प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँबाट बढेर ४७५ रुपैयाँ पुगेको छ भने धनियाँ गेडा २४० रुपैयाँबाट ३९० रुपैयाँ पुगेको छ। बेसार पाउडरको मूल्य ४५० रुपैयाँबाट बढेर ५२५ रुपैयाँ पुगेको छ। यसको विपरीत जिरा पाउडरको मूल्य भने ८०० रुपैयाँबाट घटेर ७७५ रुपैयाँमा आएको विवरणमा उल्लेख छ।

चामल र चिउराको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ। लङग्रेन बासमती चामल प्रतिकिलो १७० रुपैयाँबाट बढेर १९० रुपैयाँ पुगेको छ भने स्टिम जिरा मसिनो चामल ९५ रुपैयाँबाट १०५ रुपैयाँ पुगेको छ। दसैँमा बढी प्रयोग हुने ताइचिन चिउराको मूल्य प्रतिकिलो १७० रुपैयाँबाट बढेर २०० रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यस्तै, मुंग खोस्टा र मुंग गेडाको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँले बढेको छ। चना दाल १७० रुपैयाँबाट १८० रुपैयाँ र रहर दाल २२५ रुपैयाँबाट २३० रुपैयाँ पुगेको छ। काँचो बदामको मूल्य प्रतिकिलो २२० रुपैयाँबाट बढेर २९० रुपैयाँ पुगेको छ भने मैदा र आटाको मूल्य ७५ रुपैयाँबाट ८० रुपैयाँ पुगेको छ।

आपूर्ति बढे पनि खुद्रा मूल्य किन घटेन?

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विदुरप्रसाद आचार्यका अनुसार बजारमा दैनिक भित्रिने तरकारीको परिमाण पहिलेको तुलनामा बढेको छ। उनका अनुसार पहिले करिब ५०० टन तरकारी आउने गरेकोमा अहिले दैनिक करिब ६०० टन आउन थालेको छ।

तर, आपूर्ति बढ्दैमा खुद्रा मूल्य तत्काल घटिहाल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। ढुवानीमा हुने ढिलाइ, व्यापारीले मागको अनिश्चितताका कारण पर्याप्त परिमाणमा सामान नल्याउनु र बिक्रीको समय सीमित हुनुजस्ता कारणले खुद्रा बजारमा मूल्य घट्न कठिन भएको उनको तर्क छ।

नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरतप्रसाद खतिवडाले पनि सडक अवरोध र भारतबाट आउने तरकारीको आपूर्तिमा परेको असरलाई मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विशेषगरी गोलभेँडा समयमै बजारमा नआउँदा मूल्य बढेको उनको भनाइ छ।

तर, आपूर्ति र ढुवानीको समस्या देखाएर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। वास्तविक लागत बढेको अवस्था र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाइएको अवस्थाबीच छुट्याउन प्रभावकारी बजार अनुगमन आवश्यक हुन्छ।

मूल्यवृद्धिको दोष कसको? खुद्रा व्यापारी भन्छन कमै महँगो

उपभोक्ताले पसलमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्दा प्रायः खुद्रा व्यापारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन्। तर, नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरका अनुसार उत्पादक तथा थोक विक्रेताबाटै धेरै वस्तु महँगो मूल्यमा प्राप्त भइरहेकाले खुद्रा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

खुद्रा व्यापारीले आफूहरू उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले मूल्यवृद्धिको पहिलो आलोचना खेप्नुपरेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा बजारको समग्र मूल्य संरचना नहेरी खुद्रा विक्रेतालाई मात्र दोष दिनु उचित हुँदैन।

यद्यपि, थोक बजारमा मूल्य बढेको दाबी मात्रैका आधारमा खुद्रा बजारमा लिइएको मूल्य उचित ठहरिँदैन। खरिद मूल्य, ढुवानी खर्च, बिक्री मूल्य र नाफाको अन्तर स्पष्ट पार्ने प्रणाली भएमा उपभोक्ताले पनि मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण बुझ्न सक्छन्।

सरकारी अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता

बाढीपहिरो, सडक अवरोध र उत्पादनमा आएको क्षतिले बजारमा वास्तविक समस्या सिर्जना गरेको हुन सक्छ। तर, त्यही अवस्थालाई आधार बनाएर कृत्रिम अभाव देखाउने, मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्ने वा उपभोक्ताबाट अनुचित रकम असुल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो।

बजारमा मूल्यवृद्धिको कारण पहिचान गर्न उत्पादन क्षेत्र, आयात बिन्दु, थोक बजार र खुद्रा पसलसम्मको मूल्य तुलना गर्न आवश्यक छ। नियमित अनुगमनसँगै मूल्यसूची अनिवार्य गराउने, अनुचित मूल्य असुलीमा कारबाही गर्ने र उपभोक्ताका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, स्थानीय कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, किसानको उपज समयमै बजार पुर्‍याउन सडक तथा ढुवानी व्यवस्था सुधार गर्ने र उत्पादन बढी भएका क्षेत्रमा भण्डारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने दीर्घकालीन उपाय आवश्यक छन्।

दसैँजस्तो ठूलो चाडमा उपभोक्ताको खर्च स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। तर, आम्दानीको तुलनामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य तीव्र गतिमा बढ्दा परिवारको बजेट असन्तुलित बन्न पुग्छ। त्यसैले बजारमा आपूर्ति बढेको सरकारी दाबीको वास्तविक लाभ उपभोक्तासम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने मूल्यांकन आवश्यक छ।

अन्ततः महँगी नियन्त्रणको प्रश्न केवल मूल्य घटाउने विषयमा सीमित छैन। किसानले उचित मूल्य पाउने, व्यवसायीले पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्ने र उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु किन्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु नै प्रभावकारी बजार व्यवस्थापनको मुख्य आधार हो।

सम्बन्धित समाचार

सबै