0
Shares
काठमाडौं, असोज २३ गते । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्वमाथि नेपाल र बहराइनबीचको विश्वकप छनोट खेलसहित विभिन्न आर्थिक तथा प्रशासनिक विषयमा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ। सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले एन्फाका चार पदाधिकारीविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको छ।
मुद्दा दायर गरिएकामा एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डे छन्। सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का सम्बन्धित प्रावधानअनुसार अभियोगपत्र दायर गरेको जनाइएको छ। अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राईलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट म्याद जारी गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ। कोषाध्यक्ष जोशी र लेखा अधिकृत पाण्डे सीआईबीको नियन्त्रणमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
सीआईबीको अनुसन्धानले सन् २०२६ को फिफा विश्वकप छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीचको खेल व्यवस्थापनमा एन्फा नेतृत्वबाट अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार यमनसँगको खेलपछि बहराइनसँग प्रतिस्पर्धा हुन करिब पाँच महिना बाँकी रहँदा दशरथ रंगशालाको मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि अयोग्य हुने अवस्था सिर्जना गरिएको आरोप छ।
प्रतिवेदनमा एन्फाले गैरअन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मैदानको घाँसे सतहमा असर परेको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था बनेको उल्लेख रहेको जनाइएको छ।
खेल मैदानको प्राविधिक निरीक्षणका लागि एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का म्याच कमिस्नर मिन्डु दोर्जी नेपाल आउँदा एन्फा अध्यक्ष र महासचिवले भेट नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको समाचारमा जनाइएको छ।
एएफसीले ८ मार्च २०२४ मा खेलका लागि तटस्थ मुलुक प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिनुअघि नै एन्फा महासचिव राईले बहराइनमा खेल सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको सीआईबीको दाबी छ। उक्त सम्झौता गर्दा एन्फा कार्यसमितिबाट निर्णय नगरिएको तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई जानकारी नदिइएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार २३ खेलाडी र १७ पदाधिकारी बहराइन गएका थिए। उनीहरूको विदेश भ्रमणका लागि आवश्यक स्वीकृति नलिइएको दाबी पनि अनुसन्धानमा गरिएको छ।
सीआईबीले प्रतिस्पर्धी राष्ट्रसँग मिलेमतो गरी नेपालको हितविपरीत हुने गरी खेल व्यवस्थापन गरिएको आशंकासहित खेलकुद विकास ऐनका प्रावधान उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ। यद्यपि, खेलमा मिलेमतो भएको भन्ने आरोप र त्यसको कानुनी निष्कर्ष अदालतको प्रक्रियाबाट स्थापित हुन बाँकी छ।
नेपाल–बहराइन खेलसम्बन्धी आर्थिक कारोबारमा पनि अनियमितता भएको सीआईबीको आरोप छ। एन्फा महासचिव राई र बहराइन फुटबल संघका महासचिव रसिद अल जाबीबीच खेलका टिकट बिक्रीबाट प्राप्त राजस्वबापत बहराइनले २० हजार अमेरिकी डलर दिने सम्झौता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको जनाइएको छ।
उक्त रकम एन्फाको संस्थागत खातामा जम्मा भएको नदेखिएको सीआईबीको दाबी छ। यस विषयमा एन्फा कोषाध्यक्ष जोशीले आफूलाई जानकारी नभएको बयान दिएको समाचारमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, बहराइनका खेलाडी तथा पदाधिकारीको हवाई टिकट खर्चबापत ३८ लाख ५८ हजार १९३ रुपैयाँ भने एन्फाको खातामा जम्मा भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सीआईबीले एन्फाले खेल सामग्री खरिद गर्दा पनि प्रक्रिया उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। केल्मी ब्रान्डका खेल सामग्री खरिदमा संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको जनाइएको छ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि एन्फाले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप छ। राखेपले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनले कोटेसन पेस गर्ने कामारु ट्रेडिङ प्रालि, कामाख्या इंक प्रालि र उग्रतारा स्पोर्ट्स हब एउटै स्वामित्वअन्तर्गत रहेको औँल्याएको समाचारमा उल्लेख छ।
पछिल्ला साढे तीन वर्षमा एन्फाले करिब १४ देखि १५ करोड रुपैयाँ बराबरका खेल सामग्री खरिद गरेको र सामग्री वितरणमा समेत अनियमितता भएको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको जनाइएको छ। शेर्पा आउटडुअरसँगको खेल सामग्री खरिद तथा प्रायोजन रकममा पनि अपचलन भएको आरोप लगाइएको छ।
फिफाले विश्वकपका लागि एन्फालाई उपलब्ध गराएका ३३० अनलाइन टिकटको वितरणमा समेत अनियमितता भएको सीआईबीको निष्कर्ष रहेको समाचारमा उल्लेख छ। ती टिकट एन्फाअन्तर्गतका जिल्ला, प्रदेश, क्लब, रेफ्री, प्रशिक्षक तथा खेलाडीलाई वितरण गर्नुपर्ने भए पनि कुन दरमा र कसलाई बिक्री गरियो भन्ने विवरण एन्फासँग नरहेको आरोप छ।
एन्फा सदस्य सरिला श्रेष्ठले आफ्नो नाममा चार टिकट लिएर आफूले नचिनेको व्यक्तिलाई दिएको स्वीकार गरेको बयानसमेत अनुसन्धानका क्रममा समावेश गरिएको जनाइएको छ।
सीआईबीले एन्फाको आर्थिक कारोबार, खरिद प्रक्रिया, टिकट वितरण र खेल व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा नेतृत्व तहका पदाधिकारीको भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाइएको छ।
यसैका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले चार पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। अब आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाणको मूल्याङ्कन र प्रतिवादीहरूको प्रतिरक्षासहितको कानुनी प्रक्रिया अदालतमा अघि बढ्नेछ। मुद्दा दायर हुनु मात्रै अभियोग प्रमाणित भएको मानिँदैन; अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुनेछ।
