0
Shares
काठमाडौँ बैशाख १५ गते। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई उपचार खर्चबापत राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ सँग बाझिएको ठहर गर्दै बदर गरेको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले दिएको फैसलासँगै अब पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुखलगायतका पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले उपचार खर्चका लागि राज्यसँग रकम लिन पाउने छैनन्।
यसअघि उक्त कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायतलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म तथा अन्य पदाधिकारीलाई ७ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने प्रावधान रहेको थियो। तर व्यवहारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमसमेत भुक्तानी हुँदै आएको थियो।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले खर्च नबेहोर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि सोही ऐनपछि समेत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिँदै आएको देखिएको थियो। ऐनविपरीत भएको यस्तो अभ्यासविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त प्रावधान खारेज गरेको हो।
अभिलेखअनुसार विगतका वर्षहरूमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिएको छ। एक दशकको अवधिमा वैदेशिक उपचारका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन अघि बढाएको थियो। उच्च पदस्थहरूले लिएको उपचार खर्चको विवरण माग गर्दै अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै अब राज्यकोषबाट पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उपचार खर्च दिने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटेको छ। कानुनविद्हरूले यसलाई कानुनी शासन र समानताको सिद्धान्तअनुसारको निर्णयका रूपमा लिएका छन् भने केहीले उच्च पदमा रहेर योगदान दिएका व्यक्तिहरूका लागि वैकल्पिक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
