0
Shares
काठमाडौं जेष्ठ ५ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको निर्णय सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक अविश्वास र नेतृत्व संकटसँग गाँसिएको रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
करिब ११ महिनासम्म रोकिएको सदस्यता नवीकरण अचानक अघि बढ्नुले पार्टीभित्र गहिरिँदै गएको ध्रुवीकरणलाई सतहमा ल्याएको छ। विशेषगरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपेक्षाविपरीत परिणाम आएपछि अध्यक्ष केपि अाेली माथि उठ्न थालेको नैतिक र राजनीतिक दबाबले एमालेभित्र नयाँ शक्ति समीकरण निर्माण भइरहेको संकेत गरेको छ।
एमालेले पछिल्ला निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन। पार्टीभित्र यसलाई केवल चुनावी हारका रूपमा होइन, नेतृत्व शैली, संगठनात्मक कमजोरि र निर्णय प्रक्रियाको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ।
पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले खुला रूपमा नभने पनि “समीक्षा र पुनर्गठन” को बहस तीव्र बनाइरहेका छन्। यही सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीमाथि जिम्मेवारी लिनुपर्ने दबाब पनि बढिरहेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न हो, ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण किन अहिले मात्रै अघि बढाए ?
पार्टीभित्रका नेताहरूका अनुसार उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पाेखरेल र महासचिव शंखर पाेखरेल सहितका नेताहरू नयाँ शक्ति समीकरण निर्माणतर्फ उन्मुख भएको संकेत पाएपछि ओली रक्षात्मक र लचक दुवै बनेका हुन्।
गत साउन ६ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला नेतृत्वले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नहुने तर्क अघि सारेको थियो।
तर अहिले त्यही सचिवालयले बिना विशेष विवाद सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गर्नु आफैंमा राजनीतिक सन्देश भएको विश्लेषण भइरहेको छ।
बैठकमा सुरुमा सरकारको समीक्षा, संगठन विस्तार, संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल, चुनावी समीक्षा लगायत विषय छलफलका लागि राखिए पनि अन्तिम समयमा ओलीले भण्डारीको सदस्यताको विषय उठाएका थिए। त्यसपछि अन्य एजेन्डा अर्को बैठकमा सारिएको स्रोतहरू बताउँछन्।
यसले ओलीका लागि अहिले सबैभन्दा प्राथमिक विषय पार्टीभित्रको शक्ति व्यवस्थापन रहेको संकेत गर्छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी लामो समयसम्म ओलीको विश्वासपात्र नेताका रूपमा चिनिन्थिन्। राष्ट्रपति बन्नुअघि उनी एमालेको संगठन र महिला आन्दोलनमा प्रभावशाली नेतृ थिइन्।
राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि उनी पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बस्ने कि फेरि पार्टी राजनीतिमा फर्किने भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि उठिरहेको थियो। सदस्यता नवीकरणसँगै अब उनी औपचारिक रूपमा एमालेभित्र पुनः सक्रिय हुने बाटो खुलेको छ।
एमालेभित्र एकथरी नेताहरू भण्डारीलाई “सन्तुलनकारी शक्ति” का रूपमा हेर्छन् भने अर्को पक्ष उनलाई भविष्यको वैकल्पिक नेतृत्वको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ।
विशेषगरी पार्टीभित्र ओलीपछिको नेतृत्वबारे बहस सुरु भइरहेका बेला भण्डारीको पुनरागमनले नयाँ समीकरण जन्माउने सम्भावना बढाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीले भण्डारीलाई पार्टीभित्र पुनः सक्रिय गराएर दुईवटा लक्ष्य साध्न खोजेको देखिन्छ।
पहिलो, पार्टीभित्र आफूविरुद्ध बन्न सक्ने मोर्चाबन्दी कमजोर पार्ने।
दोस्रो, पुरानो भावनात्मक र वैचारिक आधारलाई पुनः सक्रिय बनाउने।
एमालेको परम्परागत पंक्तिमा अझै पनि भण्डारीप्रति सकारात्मक धारणा रहेको मानिन्छ। विशेषगरी महिला संगठन, पुराना कार्यकर्ता र ओलीनिकट समूहमा उनको प्रभाव कायम छ।
त्यसैले भण्डारीलाई पुनः सक्रिय गराउनु ओलीका लागि “राजनीतिक सुरक्षा कवच” बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
एमालेभित्र सबैभन्दा धेरै चर्चा अहिले महासचिव शंकर पोखरेलको भूमिकालाई लिएर भइरहेको छ। एक समय ओलीका सबैभन्दा विश्वासपात्र मानिएका पोखरेल पछिल्लो समय पार्टी पुनर्गठन, नेतृत्व शैली र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाबारे खुलेर बोल्न थालेका छन्।
पार्टीभित्रको यही परिवर्तनले ओलीलाई सतर्क बनाएको देखिन्छ।
यदि दोस्रो तहका नेताहरू एउटै धारमा उभिन थाले भने भविष्यमा ओलीमाथि चुनौती अझ बलियो बन्न सक्छ। त्यसैले भण्डारीलाई पुनः पार्टी संरचनामा ल्याएर शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा राख्ने प्रयास भएको बुझाइ नेताहरूको छ।
सबैभन्दा चासोको विषय अहिले यही बनेको छ।
भण्डारी केवल साधारण सदस्यका रूपमा सीमित रहने सम्भावना कम देखिन्छ। उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किए पार्टीको वैचारिक, संगठनात्मक वा रणनीतिक तहमा प्रभावशाली भूमिकामा देखिन सक्छिन्।
एमालेभित्र केही नेताहरू उनलाई “एकता र सन्तुलनको प्रतीक” का रूपमा अघि सार्न चाहन्छन् भने अर्को पक्षले यसलाई ओलीको सत्ता जोगाउने रणनीति मात्र ठानिरहेको छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छभ, ण्डारीको सदस्यता नवीकरणले एमालेभित्रको राजनीति अब नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ।
निर्वाचनपछिको निराशा, नेतृत्वमाथिको प्रश्न, दोस्रो तहको सक्रियता र नयाँ शक्ति समीकरणबीच एमाले अब आन्तरिक पुनर्संरचनाको चरणमा पुगेको संकेत देखिएको छ।
