0
Shares
काठमाडौं, जेठ १३ गते । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा चालु संसद् अधिवेशनमै दर्ता गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न निकायबाट राय सुझाव संकलन गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्राप्त करिब १० हजार सुझावलाई समेटेर विधेयकको मसौदामाथि छलफल भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय लिइसकिएको छ भने अब कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय तथा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले चालु अधिवेशनमै विधेयक दर्ता गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत १०० दिनमा गरिने १०० कामभित्र यो विधेयक ४५ दिनभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो भए पनि अहिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली ले सरकारले चाहेको खण्डमा कानुन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबाट ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियामार्फत छोटो समयमै परामर्श प्राप्त गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा पनि आयोगले द्रुत प्रक्रियामार्फत दुई पटक विधेयकमाथि राय दिएको स्मरण गर्दै आवश्यक समन्वय भएमा यो काम चाँडै सम्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधानअनुसार कर्मचारीको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले पदपूर्ति, बढुवा प्रक्रिया, सेवा समूह सञ्चालन, सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायत विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई राय दिने गर्छ ।
गत वैशाख ११ गते सार्वजनिक गरिएको विधेयकको प्रारम्भिक मसौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने, सचिवको कार्यकाल दुई वर्षमा सीमित गर्ने तथा कर्मचारीका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ ।
यसअघि पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दुई पटक पेस भएर व्यापक छलफलमा गएको थियो । तर विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारणले उक्त विधेयक ऐनको रूपमा पारित हुन सकेको थिएन ।
