मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष : ‘Gen Z आन्दोलन’ हिंसात्मक बनाउन योजनाबद्ध घुसपैठ
0
Shares
काठमाडौं जेठ १३ गते ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले सार्वजनिक गरेको ‘Gen Z आन्दोलन’ सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले २०८२ भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको घटनालाई केवल एउटा युवा आन्दोलन नभई राज्यको कमजोर निर्णय, सुरक्षा संयन्त्रको असफलता, संगठित हिंसात्मक घुसपैठ र व्यापक मानव अधिकार उल्लंघनको भयावह श्रृंखलाका रूपमा चित्रण गरेको छ। आयोगले आन्दोलनका क्रममा राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनको सुरुआत सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध भएको थियो। तत्कालीन सरकारले “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०” प्रयोग गर्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाएपछि युवाहरू आक्रोशित बनेका थिए। आन्दोलनकारीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गरेका थिए। आयोगले यी मागहरू संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमार्फत संविधानको धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले सरकारको उक्त कदमलाई असंवैधानिक भनेको छ।
आन्दोलनभित्रै दुई धार
आयोगको अनुसन्धानले आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण भए पनि त्यसमा योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक समूह घुसाइएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनअघि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसात्मक सामग्री प्रचार गरिएको थियो। “Wake Up Nepal” नामक टिकटक अकाउन्टबाट “Molotov cocktail” बनाएर आउन आह्वान गरिएको, संसद् भवन जलाइएको AI-generated फोटो तथा भिडियो फैलाइएको र विद्यालयका डिजिटल बोर्ड ह्याक गरेर आन्दोलनका सन्देश प्रसारण गरिएको उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार आन्दोलनमा एउटा समूह शान्तिपूर्ण प्रदर्शन चाहन्थ्यो भने अर्को समूह आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशामा लैजान सक्रिय थियो। यही घुसपैठका कारण आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा विशेष रूपमा “TOB” लेखिएका कालो टी–सर्ट लगाएका र शरीरमा त्यही ट्याटु बनाएका १५/२० जनाको बाइकर समूहको चर्चा गरिएको छ। आयोगका अनुसार उनीहरूले भीडलाई उक्साउने, सुरक्षा घेरा तोड्न प्रेरित गर्ने र संसद् भवनतर्फ हिंसात्मक रूपमा अघि बढाउने काम गरेका थिए। आयोगले यो समूहको वास्तविक परिचय, उनीहरूको नेटवर्क र सम्भावित राजनीतिक वा अन्य सम्बन्धबारे गम्भीर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको कमजोर तयारी
आयोगले हिंसाको पर्याप्त संकेत हुँदाहुँदै पनि सरकार र सुरक्षा निकायले समयमै पर्याप्त तयारी नगरेको ठहर गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हिंसात्मक सामग्री खुलेआम फैलिँदा पनि सुरक्षा निकायले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको, सम्भावित जोखिमको विश्लेषण नगरेको र आवश्यक सुरक्षा रणनीति नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार प्रारम्भमा ५०० देखि ८०० जनासम्म प्रदर्शनकारी आउने अनुमान गरिएको थियो। तर केही घण्टामै प्रदर्शनकारीको संख्या २० देखि २५ हजार पुगेपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको थियो।
सुरक्षाकर्मीको अत्यधिक बल प्रयोग
प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर निष्कर्ष सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरेको अत्यधिक बलसँग सम्बन्धित छ। आयोगले भीड नियन्त्रणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सिद्धान्तविपरीत बल प्रयोग गरिएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र लाठीचार्जपछि प्रत्यक्ष गोली प्रहार गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंबाट मात्रै ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो। अधिकांशको मृत्यु टाउको, घाँटी र छातीमा गोली लागेर भएको आयोगले जनाएको छ। सुरक्षाकर्मीले “घुँडामुनि गोली चलाउन आदेश दिइएको” दाबी गरे पनि वास्तविकतामा संवेदनशील अंगमा गोली लागेको तथ्यले सुरक्षा निकायको दाबीलाई कमजोर बनाएको आयोगको टिप्पणी छ।
आयोगले प्रदर्शनकारीसँग घरेलु हतियार मात्रै हुँदा सुरक्षाकर्मीले SLR र INSAS जस्ता युद्धमा प्रयोग हुने हतियार प्रयोग गर्नु “समानुपातिक बल प्रयोग” सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको छ। प्रत्यक्षदर्शी, CCTV फुटेज र भिडियो प्रमाणले संसद् भवनभित्र तोडफोड गर्ने व्यक्तिभन्दा बाहिर सडकमा रहेका सर्वसाधारणलाई गोली लागेको तथ्य पुष्टि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्दोलन देशभर हिंसात्मक बन्यो
भदौ २४ गते आन्दोलन झन् भयावह बनेको आयोगले जनाएको छ। राजनीतिक दलका कार्यालय, सरकारी भवन, निजी प्रतिष्ठान, प्रहरी चौकी, अदालत, संसद् भवन र सिंहदरबारसम्म आक्रमण भएको थियो। विभिन्न स्थानमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड गरियो।
तीन जना प्रहरी कर्मचारीको कुटपिटपछि हत्या गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै आगजनीमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये १२ जनाको पहिचान अझै खुल्न सकेको छैन।
आयोगले भदौ २४ गतेका अधिकांश घटनालाई “पूर्वयोजनाअनुसार गरिएको संगठित आपराधिक गतिविधि” भनेको छ।
कारागार संकट र रवि लामिछाने प्रसंग
प्रतिवेदनअनुसार देशभर ३६ वटा कारागारमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। २८ वटा कारागारबाट कैदीबन्दी भागेका थिए। भाग्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर १० जना बालबन्दी तथा कैदीको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने को नाम पनि उल्लेख छ। आयोगले नख्खु कारागारबाट उनी बाहिरिएको घटनाले देशभर तनाव बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ। कारागार प्रशासन र लामिछानेको बयान बाझिएको भन्दै आयोगले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
कारवाही सिफारिसमा परेका प्रमुख व्यक्ति
आयोगले विभिन्न व्यक्ति र निकायमाथि अनुसन्धान तथा कारवाही सिफारिस गरेको छ।
कारवाही सिफारिसमा परेकामध्ये प्रमुख नामहरू:
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ — सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको आरोप।
लिला प्रसाद शर्मा (कारागार व्यवस्था विभाग महानिर्देशक) — कारागार सुरक्षा असफलताबारे जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सिफारिस।
सुजन गुरुङ लगायत आन्दोलन आयोजक — आन्दोलन नियन्त्रण गर्न नसकेको र हिंसा रोक्न असफल भएको आरोप।
“TOB” बाइकर समूह — आन्दोलन हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै अनुसन्धान सिफारिस।
आयोगको अन्तिम निष्कर्ष
आयोगले निष्कर्षमा भनेको छ भदौ २३ र २४ का घटनाले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार, राज्यको दायित्व, सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता र राजनीतिक उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले राज्य, सुरक्षा निकाय, आन्दोलन आयोजक र हिंसात्मक समूह सबै पक्ष मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार रहेको स्पष्ट पारेको छ।
