0
Shares
राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम ती विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरिएको हो। प्रमाणीकरणसँगै सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ रहेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ती सबै विधेयक असार २५ गते संविधानबमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यी विधेयकले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका कानुनी व्यवस्था सुदृढ गर्ने, सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
