0
Shares
सुर्खेत, जेठ ११ गते । बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सिमानामा पर्ने रानीसैन, लाम्पाटा र च्याचौर क्षेत्रको स्वामित्वलाई लिएर दुई पक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विवादित क्षेत्रलाई बाजुराको हिमाली गाउँपालिका-३ र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका-२ ले आफ्नो भूभाग दाबी गरेपछि विवाद बढेको हो।
हालै सो क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच झडप समेत भएको छ, जसमा ६ जना घाइते भएका छन्।
विवादित भूमिमा हकदाबी गर्दै दुवै पक्षले ऐतिहासिक कागजात र भोगचलनलाई आधार बनाएका छन्:
हुम्ला पक्षको दाबी: हुम्लावासीहरूले सो क्षेत्रलाई ‘रानीखर्क’ भन्दै विगत ११ पुस्तादेखि आफूहरूले उपभोग गर्दै आएको बताएका छन्। वि.सं. २०४२ र २०४५ मा जिल्ला अदालत हुम्लाबाट भएका फैसलाहरूले सो क्षेत्रको वन भोगचलन गर्ने अधिकार आफूहरूलाई दिएको उनीहरूको तर्क छ। साथै, वि.सं. २०५३ मा दर्ता भएको ‘थला सामुदायिक वन’ मार्फत सो क्षेत्रको संरक्षण र जडीबुटी संकलन गर्दै स्थानीय कर समेत बुझाउँदै आएको हुम्ला पक्षको दाबी छ।
बाजुरा पक्षको दाबी: बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाले उक्त क्षेत्र पूर्ण रूपमा आफ्नो वडा नं. ३ मा पर्ने स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय पेमागार गुरुङसँग सोही क्षेत्रमा आफ्नो नाममा रहेको लालपुर्जा (३ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी जग्गा) रहेको र उनले प्रहरी चौकीका लागि जमिन दान गरेपछि हुम्लाका बासिन्दाले कुटपिट गरेको बाजुरा पक्षको आरोप छ। जडीबुटीको अवैध निकासी रोक्न र सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारको ४० लाख रुपैयाँको लागतमा चौकी निर्माण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
विवादले उग्र रूप लिएपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारले समस्या समाधानका लागि तदारुकता देखाएका छन्:
प्राविधिक अध्ययन समिति: भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बैठकले नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोलको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्।
गृह मन्त्रालयको छुट्टै टोली: सिमानामा भएको झडप र घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (SSP) को नेतृत्वमा एउटा विशेष छानबिन टोली कार्यस्थलमा खटाएको छ।
प्रदेश सरकारको समन्वय: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले झडपमा घाइते भएकाहरूको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने घोषणा गर्नुभएको छ भने कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यसबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
नापी कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक प्रमाणहरू सङ्कलन गरी सीमाको अन्तिम टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
