कर्णाली पर्यटनका लागि १० वर्षे गुरुयोजना, २०३० सम्म १७ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य

सुर्खेत, वैशाख ६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि १० वर्षे गुरुयोजना तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त योजना अनुसार अब प्रदेशको पर्यटन विकासलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ।

मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णका अनुसार गुरुयोजनामा कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान, पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पर्यटकलाई सहज सूचना उपलब्ध गराउन ‘गन्तव्य कर्णाली’ नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसमा होटल, यात्रा मार्ग, दूरी र शुल्कसम्बन्धी विस्तृत जानकारी समावेश गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले सन् २०३० सम्म वार्षिक १५ लाख आन्तरिक तथा दुई लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ। हाल औसत चार दिन रहेको पर्यटकको बसाइ अवधि बढाएर १० देखि २१ दिनसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यसहित विभिन्न योजना अघि बढाइएको सचिव कर्णले जानकारी दिए।

हवाई पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। सुर्खेतबाट सिधै हिमाली जिल्लाहरूमा उडान सञ्चालनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर, कर्णालीमा पर्यटनको सम्भावना उच्च भए पनि आतिथ्यको कमी प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली उत्सवको ‘घुमिफिरी कर्णाली’ सत्रमा वक्ताहरूले अधिकांश पर्यटक पुनः नफर्किनुको कारण स्वागत सत्कारमा कमजोरी रहेको बताएका हुन्।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीका अनुसार कर्णाली पुग्ने करिब ८० प्रतिशत पर्यटक आतिथ्यकै कमीका कारण दोस्रो पटक नआउने गरेका छन्।

यसैबीच, प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासमा पनि तीव्रता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले जानकारी दिए।

मुगुको राराताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान, चौघान पार्क तथा रुकुमपश्चिमको स्यार्पुतालजस्ता प्रमुख गन्तव्यहरूको संरक्षण र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्।

डोल्पाको से–फोक्सुन्डो ताल आसपास ‘रिङ्मो बस्ती विकास’ कार्यक्रममार्फत एकीकृत बस्ती निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। त्यस्तै, हुम्लाको सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकाको सिमानामा मानसरोवर प्रवेशद्वारलाई नमुना पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले पर्यटनसँगै रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, उद्यमशीलता विकास तथा महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई पनि जोड दिएको छ।

सरकारको लक्ष्यअनुसार योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए कर्णालीलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।