काठमाडौं असार २३ गते । नेपाल पत्रकार महासंघ ले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा विभेद गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको अन्त्य गर्न सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनसमक्ष समेत विषय उठाउने चेतावनी महासंघले दिएको हो।
सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न महासंघअन्तर्गतका प्रदेश पदाधिकारी, शाखा, प्रतिष्ठान तथा एसोसिएट अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा सरकारी विज्ञापन र सूचना वितरणमा भइरहेको विभेद प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, निजी सञ्चारमाध्यमको अधिकार तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ।
घोषणापत्रमा उद्घाटन समारोहमा विक्रम तिमिल्सिना ले महासंघसँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सात दिनभित्र मागको यथोचित सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ। अन्यथा सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनमार्फत विषय उठाइने चेतावनी दिइएको छ।
महासंघले पछिल्लो समय सूचना प्रवाहमा संकुचन, सेल्फ सेन्सरसिप, सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा विभेद, पत्रकारमाथिको भौतिक असुरक्षा, विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पत्रकारमाथि धरपकड तथा धम्कीका घटना बढ्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस्ता गतिविधि नरोकिए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने महासंघको भनाइ छ।
सम्मेलनले सञ्चारगृहहरूले आर्थिक संकटको बहाना बनाएर श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिएको, करकापमा राजीनामा गराएको, अपमानजनक व्यवहार गरेको तथा निलम्बनसम्म गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले सबै सञ्चारगृहलाई श्रमजीवी पत्रकारको नियमित तलब उपलब्ध गराउन र बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसअनुसार पत्रकारको पारिश्रमिक तत्काल वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा करार, सेवाकालीन करार, ज्यालादारी तथा स्ट्रिन्जरका रूपमा कार्यरत पत्रकारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी उनीहरूको पेसागत सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
