0
Shares
काठमाडौं, असार ८ गते । राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित १६ जना तथा दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले सोमबार दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाल लगायत १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार राहदानी छपाइका लागि गरिएको बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा प्रचलित कानुनविपरीत प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्याङ्कन गरी गलत सिफारिस र निर्णयका आधारमा सम्झौता गरिएको तथा आंशिक भुक्तानीसमेत दिई राज्यलाई हानि पुर्याइएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरिएको हो।
आयोगले जर्मनीस्थित कम्पनी मूहलबाउर आइडी सर्भिसेस जीएमबीएच (Muhlbauer ID Services GmbH) र उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि जरहार्ड माउरर, प्याभल रेकिइ तथा मणिन्द्रराज मल्ल विरुद्ध एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
त्यस्तै, भेरिडोस जीएमबीएच (Veridos GmbH) तथा कम्पनीसँग आबद्ध फेबिओला बेलरशेम, फ्लोरियन प्याक्लिन र सिद्धार्थ थापा विरुद्ध आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
अख्तियारका अनुसार राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबाट कुल १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
यो मुद्दा पछिल्लो समय सार्वजनिक क्षेत्रको खरिद प्रक्रिया र विदेशी कम्पनीसँग भएका उच्च मूल्यका सम्झौतामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ। विशेष अदालतले अब आरोपितहरूको बयान, प्रमाण परीक्षण तथा सुनुवाइ प्रक्रियामार्फत मुद्दाको टुंगो लगाउनेछ।
