आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा १८ खर्ब ९० अर्ब निर्धारण

काठमाडौं बैशाख ३१ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध स्रोत, खर्चको आवश्यकता तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै बजेटको सिलिङ तय गरेको हो । सोही सीमाभित्र रहेर आगामी वर्षको बजेट तयारी गर्न सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको जनाइएको छ ।

अर्थसचिव उपाध्यायले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत सबै मन्त्रालयले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमको विवरण प्रविष्ट गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । अहिले अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै बजेट प्राथमिकता निर्धारण, अनावश्यक खर्च कटौती तथा अधुरा आयोजनाको व्यवस्थापनबारे समीक्षा गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले आगामी बजेटलाई परिणाममुखी र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउने तयारी गरिरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा अर्थसचिव उपाध्यायले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको वित्तीय अवस्थाबारे पनि जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार चालु वर्षमा हालसम्म पुँजीगत खर्च करिब २६ प्रतिशत मात्रै भएको छ भने राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ ।

राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको तथा विकास खर्च कमजोर रहेको अवस्थामा आगामी बजेटलाई प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउने चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले विभिन्न संरचना खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ३९ वटा अनावश्यक संरचना तथा ३०० भन्दा बढी दरबन्दी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

त्यसैगरी, समयसापेक्ष नरहेका १५ वटा कानुन खारेज गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जनाइएको छ । आगामी बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासनलाई थप कडाइका साथ लागू गरिने सरकारको तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।