प्रशासनिक सुधारमा सरकारको कदम : मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ मा सीमित

काठमाडौँ बैशाख ३१ गते । सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम तथा सरकारी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएको छ । अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित संघमा १८ मन्त्रालय मात्रै कायम रहने भएका छन् ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको नयाँ संरचना र कार्यविभाजन तय गरेको हो । यसअघि संघीय सरकारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेका थिए ।

सरकारले एउटै प्रकृतिका मन्त्रालयलाई गाभ्ने नीति लिँदै विभिन्न मन्त्रालय एकीकृत गरेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्र छुट्याएर ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ नामक नयाँ मन्त्रालय गठन गरेको छ ।

नयाँ सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको सयदिने शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । सोही योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गरिएको थियो । सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम, कार्यक्षेत्र र संरचनामा व्यापक हेरफेर गरिएको जनाइएको छ ।

यसअघि विभिन्न प्रशासन सुधार आयोग, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग तथा संसदीय समितिहरूले समेत मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालय संख्या घटेसँगै कर्मचारी दरबन्दी, प्रशासनिक खर्च तथा सञ्चालन व्ययमा समेत कमी आउने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखेको छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि पुरानै संरचनामा कायम रहनेछन् ।

नयाँ संरचनाअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ ।

त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद क्षेत्र समेटेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ भने श्रम मन्त्रालयमा युवा क्षेत्र जोडेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ बनाइएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्दै ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ नाम दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खाद्य सुरक्षासमेत थप गरी ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’ कायम गरिएको छ ।

कृषि तथा वन मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ बनाइएको छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग गाभेर ‘भूमि, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ ।

यसैगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी जिम्मेवारी नयाँ मन्त्रालयमा सारिएपछि पुरानो मन्त्रालयलाई ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय’ का रूपमा कायम गरिएको छ ।

अब विभाग र कार्यालय पनि मर्ज वा खारेज गरिने

सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएसँगै विभाग, समिति, प्रतिष्ठान तथा कार्यालयहरूको पुनर्संरचना प्रक्रिया पनि अघि बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघअन्तर्गत रहेका विभाग तथा कार्यालयहरूको आवश्यकता, खर्च र प्रभावकारिताबारे अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ ।

संघीयतापछि धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसके पनि संघीय संरचनामा पुरानै कार्यालयहरू कायम रहँदा प्रशासनिक खर्च बढेको निष्कर्ष सरकारको छ । हाल संघीय सरकारअन्तर्गत ५० भन्दा बढी विभाग तथा ठूलो संख्यामा समिति, कोष र प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् ।

सरकारले अब आवश्यक नदेखिएका तथा कम प्रभावकारी संघीय कार्यालयहरू खारेज, मर्ज वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । मन्त्रालय पुनर्संरचनाबाट सुरु भएको सुधार प्रक्रिया अब विभाग र कार्यालयसम्म विस्तार हुने सरकारको तयारी छ ।