गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिनको माग, विपक्षी दलद्वारा मार्गप्रशस्त गर्न दबाब

काठमाडौं, वैशाख ९ गते ।  विवादास्पद व्यापारीसँग सेयर कारोबार गरेको आरोपमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि छानबिन गर्न विपक्षी दलहरूले सरकारसँग कडा माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले गुरुङको भूमिकामाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाउँदै मार्गप्रशस्त गर्नसमेत दबाब दिएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गर्दै यस प्रकरणले राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ। छानबिन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, प्रभाव वा ढाकछोप गर्ने कुनै प्रयास भए त्यसले सुशासन र जनविश्वासमा गम्भीर आघात पुग्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेले पनि उक्त प्रकरणमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याएको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अनुसन्धान कुनै पनि राजनीतिक प्रभाव वा शक्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिएका सबै पक्षमाथि गहिरो छानबिन गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, अनुसन्धानलाई सहज बनाउन गृहमन्त्री स्वयंले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने एमालेको धारणा छ।

श्रम संस्कृति पार्टीले भने गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल राजीनामा दिन सुझाव दिएको छ। पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बारम्बार विवादमा तानिनु उपयुक्त नभएको भन्दै नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै पदबाट अलग हुनुपर्ने बताएका छन्। यस्तै, राप्रपाले पनि गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ।

यसैबीच, गृहमन्त्री गुरुङले आफूले बैंकबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरेको स्पष्ट पारेका छन्। विवादित व्यापारी दीपक भट्टसँग नाम जोडिएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भएको र सम्पत्ति विवरणमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताएका हुन्।

‘२५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लुकाइएको भन्ने आरोप निराधार हो। मैले दुई करोडभन्दा बढीको सेयर लगानी सम्पत्ति विवरणमै खुलाएको छु,’ गुरुङले भनेका छन्। उनका अनुसार स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा गरिएको लगानी पनि सोही विवरणअन्तर्गत समेटिएको छ।

गृहमन्त्रीसँग जोडिएको यो प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा हलचल सिर्जना गरेको छ भने सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकताको विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ। अब सरकारले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा सर्वसाधारणको चासो केन्द्रित भएको छ।