भट्ट प्रकरण गहिरिँदै: सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानको दोस्रो चरणमा उच्च तहका कर्मचारीमाथि निगरानी, प्रशासनिक वृत्तमा तरंग

काठमाडौं । कथित बिचौलिया दीपक भट्टमाथि जारी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न लागेसँगै उच्च तहका करिब आधा दर्जन कर्मचारीमाथि निगरानी सुरु गरिएको विश्वस्त स्रोतहरूले बताएका छन्। अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बन्दै जाँदा प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा यसको प्रभाव तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले भट्टसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार, बैंक खाता, निजी कागजात तथा सम्पर्क सञ्जाललाई केन्द्रमा राखेर छानबिन अगाडि बढाएको छ। तर पछिल्लो समय अनुसन्धानको गति प्रभावित पार्ने उद्देश्यले विभिन्न तहबाट दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

यस प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयबाट बीमा प्राधिकरणमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव सुमन दाहालमाथि समेत शंका गरिएको छ। प्राधिकरणमा रहँदा उनले गरेका केही निर्णयहरू विवादास्पद बनेपछि उनी अनुसन्धानको घेरामा परेको स्रोत बताउँछ।

पूर्व गृह तथा वाणिज्य सचिव भइसकेका सूर्य सिलवाल प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्ष बनेको अन्तिम चरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएपछि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा दाहाल त्यहाँ पुगेका थिए। सोही अवधिमा भएका निर्णय र प्रक्रिया अहिले पुनः परीक्षणको विषय बनेका छन्।

यस्तै, हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव रितेश शाक्य तथा दाङ निवासी सुशील कोइरालामाथि पनि शंकाको सुइरो सोझिएको छ। कोइराला कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बीमा प्राधिकरण पुगेका थिए र हाल न्यायाधीशको भूमिकामा छन्। शाक्य यसअघि विभिन्न विवादित प्रकरणमा नाम जोडिएका कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख कार्यकारी तथा उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बद्ध राजेश्वर ज्ञवालीलगायत केही अन्य उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि भट्टसँगको सम्बन्धका कारण अनुसन्धानको दायरामा तानिने संकेत देखिएको छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेलसँगै रितेश शाक्यको नाम जोडिएको थियो। त्यस्तै, अन्तशुल्क स्टिकर प्रकरणमा पनि उनी विवादमा तानिएका थिए। यी घटनाक्रमले उनलाई पुनः निगरानीमा ल्याएको बताइन्छ।

अनुसन्धानका क्रममा भट्टको निवासबाट बरामद कागजातहरूले झनै तरंग उत्पन्न गरेका छन्। ती कागजातमा संवैधानिक नियुक्ति, मन्त्री चयन, सचिव सरुवा तथा विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी ‘रोडम्याप’ फेला परेको स्रोतले जनाएको छ। यसले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामै बाह्य प्रभावको गम्भीर संकेत गरेको छ।

त्यसैगरी, भट्ट, सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवालसँग सम्बन्धित बैंक खाता र निजी टिपोटहरूबाट विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई रकम प्रवाह भएको विवरण खुलेको छ। यस आधारमा केही सचिव तथा सहसचिवहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने देखिएको छ।

भट्ट प्रकरणमा क्रमशः पाँचवटा मुद्दा अदालतमा जाने तयारीमा रहेको स्रोत बताउँछ। तीमध्ये बीमा प्राधिकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा पहिलो चरणमा अघि बढ्ने सम्भावना छ। यसअघि सुदूरपश्चिमका दामोदर भण्डारीलाई उद्योगमन्त्री बनाउने सिफारिससमेत भट्टकै प्रभावमा भएको उल्लेख उनको डायरीमा भेटिएको जनाइएको छ।

बीमा प्राधिकरणमा यसअघि सूर्य सिलवाल र त्यसपछि शरद ओझालाई खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा नियुक्त गरिएको भए पनि त्यसमा बाह्य प्रभाव रहेको आशंका बलियो बन्दै गएको छ।

सामाजिक रूपमा कम घुलमिल गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा चिनिएका भट्टले भने राजनीतिक, प्रशासनिक, कानुनी र सुरक्षाक्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग गहिरो सम्बन्ध बनाएको देखिएको छ। स्रोतका अनुसार उनले नगद र पदोन्नतिको प्रभावमार्फत विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच विस्तार गरेका थिए।

समग्रमा, भट्ट प्रकरणले नेपालको प्रशासनिक संरचना, राजनीतिक नियुक्ति प्रणाली र सुशासनको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अनुसन्धानको दोस्रो चरणसँगै थप प्रभावशाली व्यक्तिहरू तानिने सम्भावना रहेकाले आगामी दिनमा यो प्रकरण अझै व्यापक र संवेदनशील बन्ने देखिन्छ।