भूकम्पपछि २२ सरकारी भवन पुनर्निर्माण सुरु, निजी आवास भने अझै ओझेलमा

जाजरकोट, वैशाख १ । तीन वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका जाजरकोटका सरकारी कार्यालयहरू पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जाजरकोट अस्पताललगायत २२ वटा सरकारी भवन पुनर्निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाएको जनाएको छ।

आयोजनाअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिको भवन, भेरी नगरपालिका–१ स्थित मैदे सामुदायिक क्लिनिक, कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला कारागार, जिल्ला हुलाक कार्यालय, कुसे गाउँपालिका–४ को स्वास्थ्य चौकीलगायतका संरचनाहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। साथै छेडागाड र नलगाड नगरपालिकामा सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासका भवनहरू पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।

यस्तै जिल्ला अदालत, सेतो र रातो दरबार तथा आयोजना कार्यान्वयन एकाइका भवन पुनर्निर्माणका लागि बहुवर्षीय स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। शिवालय गाउँपालिका–३ मा प्रसूति कक्ष निर्माण तथा जुनीचाँदे गाउँपालिका–१ र अन्य स्थानका स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण मूल्याङ्कन चरणमा रहेको जनाइएको छ।

कतिपय योजना भने सम्पन्न भइसकेका छन्। नलगाड नगरपालिका–५ का विभिन्न सडकखण्ड स्तरोन्नति, जिल्ला कारागार आवास भवन, समाइला आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा कृषि विकास कार्यालय आवास निर्माण कार्य सकिएको छ। हालसम्म २४ वटा योजनामा करिब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको छ भने थप ३२ करोड रुपैयाँका योजनाहरू स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका छन्।

तर सरकारी भवन पुनर्निर्माणले गति लिँदै गर्दा सर्वसाधारणका निजी आवास पुनर्निर्माणमा भने ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। भूकम्पबाट प्रभावित धेरै परिवार अझै टिनको अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य छन्। सेवा लिन आउने नागरिकले अस्थायी संरचनाबाट सेवा लिनुपर्दा सास्ती खेप्नुपरेको छ।

यसैबीच करिब सात सय घरपरिवारका लागि प्रस्ताव गरिएको कोल्चौर एकीकृत बस्ती विकास योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएको छ। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयको भवन निर्माणका लागि जग्गा अभावका कारण बजेट भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ।

सरकारी संरचना पुनर्निर्माणले गति लिए पनि जनताका आवास र आधारभूत आवश्यकताप्रति राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको भन्दै स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।