‘एक्सन’मा बालेन सरकार: भिआईपी पक्राउदेखि कानुनी विवादसम्म

काठमाडौं ।  बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनसँगै ‘एक्सन ओरिएण्टेड’ शैलीमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। तर, यही ‘एक्सन’ शैलीले कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ।

सरकार गठन भएको एक साताभित्रै पाँच जना भिआईपी व्यक्तिहरू पक्राउ परेपछि राजनीतिक वृत्तदेखि कानुन क्षेत्रसम्म बहस चर्किएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई शनिबार बिहानै नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले देशको राजनीति नै तरंगित बनाएको छ।

सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। सोही प्रकरणमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसमेत पक्राउ परेका छन्।

त्यस्तै, पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको छ भने आइतबार साँझ नेकपा एमालेबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्मा लाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

तर, शर्माको पक्राउले सबैभन्दा ठूलो कानुनी विवाद निम्त्याएको छ। यसअघि नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको प्रकरणमा उनलाई पक्राउ गरिएको भन्दै कानुनविद्हरूले सरकारको कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

पुरानो मुद्दा, नयाँ गिरफ्तारी

शर्मामाथि दाङकी एक बालिकालाई घरेलु कामदारको रूपमा राखी दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो। बालिकाले आफू कुटपिट र दुर्व्यवहारमा परेको बताएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले उद्धार गरेको थियो।

त्यसपछि ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ अन्तर्गत जाहेरी दर्ता भए पनि प्रहरी अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सदर गरिएको थियो।

यता, सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि भएको सुनुवाइमा पनि बालिकाको हितलाई ध्यानमा राख्दै परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने र इच्छाअनुसार काठमाडौंमै बस्न दिने फैसला भएको थियो।

यस्तो अवस्थामा पुनः शर्मालाई पक्राउ गर्नुले कानुनी प्रक्रिया मिचिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

प्रहरी नै अनभिज्ञ

प्रहरी स्रोतका अनुसार पक्राउ गरेपछि मात्रै उक्त मुद्दामा पहिले नै निर्णय भइसकेको जानकारी पाइएको थियो। यसले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव रहेको संकेत गर्दछ।

अदालतमा बहस र आदेश

शर्मालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। सरकारी पक्षबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दप्रसाद हुमागाईँसहितको टोलीले बहस गरेको थियो भने बचाउ पक्षबाट अधिवक्ता मञ्जु ज्ञवाली उत्रिएकी थिइन्।

न्यायाधीश नवराज दुलालले मुद्दा पहिल्यै टुंगो लागेको हो वा होइन भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए। सरकारी पक्षले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मिसिल जलेको भन्दै प्रमाण संकलनका लागि समय मागेपछि अदालतले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

कानुनविद्हरूको प्रश्न

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको कदम कानुनसम्मत नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार पहिले नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको अवस्थामा पुनः पक्राउ गर्नु गम्भीर कानुनी प्रश्नको विषय हो।

राजनीतिक सन्देश कि कानुनी चुनौती ?

सरकारले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध कडा कदम चाल्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। तर, प्रक्रियागत त्रुटि वा कानुनी आधार कमजोर हुँदा यस्ता कदम उल्टै विवादमा तानिने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

निष्कर्ष

‘एक्सन ओरिएण्टेड’ सरकार बन्ने प्रयासमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तीव्र गतिमा निर्णयहरू लिइरहेको छ। तर, कानुनी आधार, प्रक्रियागत शुद्धता र संस्थागत समन्वयलाई बेवास्ता गरिए यस्ता कदमले सरकारकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ