0
Shares
काठमाडौं चैत्र १७ गते । सरकारले देशभरका सबै अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क छुट्याउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेन्द्र शाह (बालेन)ले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सय दिने कार्ययोजनामै समेटेका छन्।
यस व्यवस्था नयाँ होइन। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न वर्गका बिरामीका लागि निःशुल्क राख्नैपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, अधिकांश निजी अस्पतालले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका कारण वास्तविक लाभग्राहीले सेवा पाउन सकेका छैनन्।
सरकारी पक्षका अनुसार अहिले निःशुल्क उपचारको अधिकांश भार सरकारी अस्पतालमै परेको छ। निजी अस्पतालहरूले नियम पालन नगर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामी सरकारी अस्पतालमै धकेलिने अवस्था बनेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलनअनुसार यदि निजी अस्पतालले पनि पूर्ण रूपमा यो नियम लागू गरे दैनिक हजारौँ बिरामीले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन्। हाल सरकारी अस्पतालबाट मात्रै दैनिक हजारौँले निःशुल्क सेवा पाइरहेका छन्, तर निजी क्षेत्र जोडिएपछि यो संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार विगतमा पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि निजी अस्पतालले अटेर गरेका छन्। कतिपय अस्पतालले कागजमा मात्रै १० प्रतिशत शय्या छुट्याएको देखाए पनि व्यवहारमा पहुँचवालाका नाममा दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ।
यस्ता अनियमितता रोक्न अब सरकारले प्रविधिमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। रियल–टाइम डेटा र सफ्टवेयरमार्फत अस्पतालले छुट्याएको निःशुल्क शय्या, त्यसमा उपचार लिने बिरामी र उपलब्ध सेवाको निगरानी गरिनेछ। यसले पारदर्शिता बढाउने र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नियमअनुसार निःशुल्क उपचार पाउने बिरामीबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाइँदैन। औषधि, परीक्षणदेखि जटिल उपचारसम्म सबै सेवा अस्पतालले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। अस्पतालमा औषधि नभए बाहिरबाट खरिद गरेर भए पनि बिरामीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व अस्पतालकै हुन्छ।
हाल देशभर हजारौँ सरकारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला अस्पतालदेखि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र वडास्तरीय स्वास्थ्य चौकीसम्म फैलिएको संरचनामा निःशुल्क सेवा दिइँदै आए पनि पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावका कारण सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
विशेषगरी प्रादेशिक र स्थानीय तहका अस्पतालमा गुणस्तर कमजोर हुँदा बिरामीहरू संघीय अस्पतालतर्फ धकेलिन बाध्य छन्। यसले केन्द्रीय अस्पतालमा चाप बढाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार निजी अस्पतालले पनि नियमअनुसार सेवा दिन थाले सरकारी अस्पतालको भार उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ। साथै, गरिब र असहाय बिरामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा पाउने वातावरण बन्नेछ।
तर, निजी अस्पतालहरूले भने निःशुल्क सेवा पाउने वास्तविक हकदार को–को हुन् भन्ने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार राज्यले स्पष्ट सूची वा मापदण्ड नदिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ।
निजी क्षेत्रले महँगो उपचारका लागि सरकारले आंशिक आर्थिक सहयोग वा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। केही अस्पतालले आफूहरूले पहिले नै ठूलो रकम बराबरको निःशुल्क सेवा दिइरहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
यसैबीच, सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पनि पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको बिमा प्रणाली प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेपछि सुधारसहित नयाँ ढाँचामा अघि बढाउने तयारी भएको हो।
समग्रमा, १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने सरकारको योजना सफल भए देशका हजारौँ विपन्न नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन्। तर, यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन, स्पष्ट मापदण्ड र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय अत्यावश्यक रहने देखिन्छ।
