फेललाई पनि पास गराउने इटहरी लाइसेन्स काण्ड उजागर

इटहरी, चैत १७ गते । इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) मा लाइसेन्स परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई समेत सेटिङ मिलाएर उत्तीर्ण गराउने गरिएको गम्भीर अनियमितता सार्वजनिक भएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहेको उक्त कार्यालयमा बिचौलियाको संलग्नता र कर्मचारीको मिलेमतोमा फेल भएका उम्मेदवारलाई समेत पास गराएर लाइसेन्स वितरण गर्ने गरिएको तथ्य बाहिरिएको हो।

उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुख तथा नवौँ तहका अधिकृत सतीश सत्याललाई मन्त्रालय तानेको छ। हाल उनलाई कुनै जिम्मेवारी नदिइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव आस्मान तामाङका अनुसार लाइसेन्स प्रक्रियामा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएका व्यक्तिलाई समेत आर्थिक लेनदेनका आधारमा पास गराएको उजुरी आएपछि छड्के अनुगमन गरिएको थियो। सो क्रममा अनियमितता पुष्टि भएपछि सत्यालमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

अनुसन्धानमा कार्यालय प्रमुख सत्यालसहित इन्जिनियर गोपीचन्द्र बोहोरा, छैटौँ तहका अधिकृत शक्ति रेग्मी, श्याम लामा लगायत कर्मचारी र बिचौलियाबीच मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ। उनीहरूले फेल भएका व्यक्तिलाई पनि पास गराई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने गरेको आरोप छ।

गुनासो बढेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको निर्देशनमा छड्के अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनले केही कैफियत र अनियमितता औंल्याएपछि पहिलो चरणमा कार्यालय प्रमुखलाई मन्त्रालय तानिएको हो।

यसैबीच, मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था महाशाखाकी प्रमुख उर्मीला निरौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिलाई दुई साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा संलग्नमाथि थप कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्याल मन्त्रालय तानिएपछि कार्यालयको निमित्त जिम्मेवारी वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुभाष कार्कीलाई दिइएको छ।

यसअघि उक्त कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। केही कर्मचारी करिब दुई दशकदेखि इटहरी र आसपासका यातायात तथा मालपोत कार्यालयमै कार्यरत रहेको स्रोतको दाबी छ।

साथै, तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेबतीरमण भण्डारीले केही कर्मचारीलाई इटहरीमै दरबन्दी कायम गरी सरुवा गरिदिएको तथ्यसमेत बाहिर आएको छ।

यस घटनाले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने यातायात क्षेत्रको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि चुनौती थपिएको छ।