0
Shares
– यामु रामदाम
नेपालमा विवाहका लागि दुवै पक्षको उमेर २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । २० वर्षभन्दा पहिले गरेको विवाहलाई कानुनले दण्डनीय अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरेको छ । परिपक्वताको हिसाबले पनि विवाहका लागि २० वर्षको उमेरलाई उपयुक्त ठानिन्छ ।
बिहेबारी २० वर्ष पारि भन्ने प्रचलन पनि छ हाम्रो समाजमा । सामान्यतया विवाहको उमेरको विषयलाई लिएर विभिन्न देशले आफ्नै किसिमले कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जस्तै; छिमेकी मुलुक चीनमा विवाहको उमेर पुरुषको २२ र महिलाको उमेर २० तोकिएको छ । त्यस्तै, भारतमा महिलाको उमेर १८ र पुरुषको उमेर २० तोकिएको छ । समग्रमा हेर्दा अधिकांश देशहरूले विवाहको उमेर २० वर्षदेखि तल नै राखेको पाइन्छ ।
नेपाली समाजमा बालविवाहको इतिहासलाई हेर्दा लिच्छविकालमा भन्दा पनि मध्यकालतिर बिहे गर्ने उमेर नपुग्दै अर्थात् बालविवाहलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । हाम्रो नेपाली समाजमा रजस्वला नहुँदै कन्यालाई कन्यादान दिइयो भने पुण्य कमाइन्छ, अर्थात् स्वर्गमा पुगिन्छ भन्ने धार्मिक विवश्वास रहेको पाइन्छ । यसकै कारण पनि कैयौँ बाबुआमाले आफ्ना छोरीहरूलाई उमेर नपुग्दै विवाह गरिदिने चलन छ । बालविवाहकै कारणले कैयौँ महिलाहरूको बच्चा जन्माउन नसकी अकालमै मृत्यु भएको र सन्तान धेरै जन्माउने र स्वास्थ्यको राम्रो स्याहार नपाउँदा पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरजस्ता दीर्घ रोगको सिकार भएर अकालमै मृत्यु हुने तथा पाठेघर खस्नेजस्ता समस्या थिए ।
इच्छाविपरीत अभिभावकले चाहेको इष्टसँग जबर्जस्ती विवाह गराइदिने प्रचलन पहिला थियो । मानवअधिकारको हिसाबले विवाह गर्न पाउने वा विवाह गर्ने नगर्ने भन्ने विषय व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने उसको अधिकार रहन्छ । जबर्जस्ती कसैलाई विवाह गराइनु वा बालविवाह हुनु भनेको बालअधिकारको हनन पनि हो । बालअधिकारको हनन गर्नु दण्डनीय अपराध हो । हुन त नेपालमा पनि बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् । समयको परिवर्तनसँगै आधुनिककालमा आइपुग्दा केही हदसम्म जबर्जस्ती विवाहमा न्यूनीकरण भएको पाइन्छ । तर, बालविवाह हालसम्म पनि न्यूनीकरण हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।
विशेष गरी १४ देखि १७ सम्मको उमेर समूह र १८ देखि २० सम्मको उमेर समूहका बालबालिकाहरूको बढी मात्रामा बालविवाह हुने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, १० वर्षभन्दा मुनिको उमेर समूहमा ०.३ प्रतिशत, १० देखि १४ वर्षसम्मको उमेरमा ७ प्रतिशत, १५ देखि १७ वर्षसम्मको उमेर समूहमा २२.३ प्रतिशत, १८ देखि २० वर्षको उमेर समूहमा ३४.४ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यस तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने उमेर नपुगी बिहे गर्नेहरूको संख्या बढी मात्रामा पाइन्छ । यसले के जनाउँछ भने बालविवाह अझै पनि न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन । यसमा आर्थिक रूपमा सक्षम पक्षभन्दा पनि आर्थिक रूपमा विपन्न पक्षका बालबालिकाहरूको बालविवाह बढी मात्रामा हुने गरेको छ ।
बालविवाहले गर्दा सानासाना घरायसी समस्याले च्याप्दै जाने र डिप्रेसनमा पुग्ने हुन सक्छ । यसरी मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुनाले नेपालमा आत्महत्याका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् । यसरी हेर्दा आत्महत्याका घटनाहरू बढ्नुमा बालविवाहले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ ।
बालविवाह प्राय: गरी सबै जातजाति, शिक्षित र अशिक्षित सबैमा हुने गरेको छ तर विशेष गरी जहाँ शिक्षा अर्थात् चेतनाको कमी छ, त्यहाँ बढी छ र अर्को सीमान्तकृत वर्ग जस्तै; दलित, मुस्लिम र जनजातिमा अझ धेरै मात्रामा बालविवाह हुने गरेको छ । त्यसमध्ये पनि दलित समुदायमा बढी मात्रामा छ । यसको कारण के भन्दा आर्थिक रूपमा विपन्न, गरिबी र चेतनाको कमी नै हो ।
किन हुन्छ त बालविवाह ? कारण के हो ?
पछिल्लो चरणमा बालविवाहका कारणहरू थुप्रै देखिन थालेका छन् । सबैलाई अवगत भएकै कुरा छ कि बालविवाहको उमेर नेपालको हकमा २० वर्ष छ । यो उमेर शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक रूपमा योग्य उमेर पनि ठानिन्छ । तर, बालविवाह कानुनी रूपमा दण्डित छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यसको न्यूनीकरण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
शहरमा भन्दा गाउँमा बालविवाह बढी मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ । किनकि शहरमा हुने खानेहरूको संख्या बढी छ, गाउँमा हुँदा खानेहरूको संख्या बढी छ । यसले गर्दा गाउँमा बाध्यताहरू पनि धेरै छन् । गाउँमा रहरले भन्दा पनि बाध्यताले बालविवाह भइरहेको अवस्था छ । आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू जसलाई खानलाउन गाह्रो छ, बालबच्चाका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सकिने अवस्था छैन, तिनै परिवारका बालबालिकाहरूको विवाह कम उमेरमा हुने गरेको पाइएको छ ।
गाउँघरमा अर्को के अन्धविश्वास पनि छ भने ढिला बिहे गर्यो भने प्रजनन् शक्ति ह्रास हुन्छ । त्यसैले पनि २० वर्ष नपुग्दै आफ्ना बालबच्चाहरूको जबर्जस्ती बिहे गराइदिने परम्परा कहीँ कतै कायमै रहेको पाइन्छ । हाम्रो नेपाली समाज यति साँघुरो छ कि विपरीत लिङ्गीलाई एकैछिन सँगै हिँड्न र सँगै बस्न पनि असहज छ विशेष गरी गाउँघरमा । यसरी सँगै बसेकै र हिँडेकै आधारमा एकअर्कालाई आरोप लगाई बिहे गर्न बाध्य बनाउनेजस्ता कार्य पनि हाम्रो समाजमा कतैकतै कायमै छ । यसमा चाहिँ बाबुआमाको इज्जत बचाउने नाममा यस्ता सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गराउने गरिन्छ ।
समाजमै भएका बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधहरूलाई पनि गाउँघरमै मिलाउने गरेका घटनाहरू पनि त्यत्तिकै छन् । अझ भनौँ, नेपालमा त १८ वर्ष नपुगेकी युवतीसँग सहमतिमै भएको सम्बन्धलाई पनि कानुनले बलात्कार ठहर गर्छ । तर, गाउँमा त्यस्ता घटनाहरूलाई समाज वा आफन्तहरू बसेर मिलाई जघन्य अपराध मानिएको बलात्कारजस्तो अपराधलाई पनि बिहेमा परिणत गरिदिने गलत प्रवृत्तिले समाजमा बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसकेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
नेपालका ७ प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको दर उच्च स्थानमा छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यस प्रदेशमा बालविवाहदर ३७.९ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये पनि सल्यान जिल्लामा सबैभन्दा बढी ४३ प्रतिशत छ । यस प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू नभएका भने पक्कै होइनन् ।
हालसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा करिब १०७ वटा विभिन्न संघसंस्थाले चेतनामूलक र सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू गरेका थिए । तर, जति पनि कार्यक्रम सञ्चालन भए, ती सबै शहरमुखी थिए । सुविधासम्पन्न स्थान छनोट गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा जसले बालविवाहलाई दण्डनीय अपराध हो भन्ने बुझेको छ, उसकै सहभागिता बढी हुन्छ । यसको मतलब समुदायस्तरमा कानुनी चेतनाको कमी छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरू बस्ती, टोल र वडास्तरहरूमा पुग्न सकिरहेका छैनन्, जहाँ बालविवाहको कुरा बुझाउन जरुरी छ ।
अभिभावक, बालबालिका र समुदायका अगुवा व्यक्तिहरूलाई सँगै राखी कानुनी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी छ । तिनै तहका सरकारमार्फत समुदाय र विद्यालयस्तरमा बुझाउन जरुरी छ, जसको अभावमा बालविवाहले निरन्तरता पाएको छ । बालविवाह हुनेमा केटाभन्दा केटीहरूको संख्या बढी रहेको पाइएको छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरमै आमा भएका छन् । जसले गर्दा आमा र शिशुको मृत्युदरको संख्या पनि बढी छ । दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरू धेरै टाढा हुन्छन् । स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन नपाउँदै बाटैमा आमा र बच्चाको ज्यान जाने गरेका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन् । यसको कारण पनि बालविवाह नै हो ।
बालविवाहको असर
पहिलो कुरा त बालविवाहका कारण बालविवाहित दुवैको स्वास्थ्यमा असर पर्छ । आमा बन्ने उपयुक्त उमेर नहुँदै आमा बन्दा विभिन्न समस्याहरू सानैमा खेप्नुपरिरहेको छ । दोस्रो कुरा, मातृ मृत्युदर बढ्ने, बच्चाको तौल कमी हुने, बच्चा जन्माउँदा रक्तअल्पता हुने, रत्तचाप बढ्ने, बच्चा राम्रोसँग शारीरिक विकास नहुने तथा गर्भमै खराबी भई मानसिक अर्थात् शारीरिक अपाङ्गता भएको बच्चा जन्मन सक्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, बालविवाहले गर्दा शिक्षा पूरा हुन सक्दैन । शिक्षा पूरा नहुँदा उसले बेरोजगार नै बस्नुपर्ने हुन्छ । उसलाई एकातिरको कार्यबोझ बढ्दै गएको हुन्छ, अर्कोतिर बेरोजगारीले च्यापिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा ऊ मानसिकजस्तो भयानक रोगको सिकार बन्न पुग्छ । सानासाना घरायसी समस्याले च्याप्दै जाँदा डिप्रेसनमा पुग्न सक्ने हुन्छ । यसरी मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुनाले नेपालमा आत्महत्याका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् । यसरी हेर्दा आत्महत्याका घटनाहरू बढ्नुमा बालविवाहले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ ।
सानै उमेरमा बिहे गर्दा उसलाई विवाह भनेको के हो ? बिहे किन गर्दै छु भन्ने पनि थाहा हुँदैन । जब विवाहको अर्थ बुझ्ने हुन्छ, अनि अर्को विवाहको आवश्यकताबोध गर्छ । यसले गर्दा समाजमा बहुविवाह गर्नेको संख्या पनि बढ्छ, जसले गर्दा घरेलु हिंसा र महिला हिंसाजस्ता घटनाहरू हुन्छन् । बहुविवाहले एउटा व्यक्ति र परिवारमा मात्र नभई राज्यलाई समेत ठूलो असर पार्छ । राज्यले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन । बालविवाहले गर्दा देशको कर्णधार, डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, मन्त्री हुने सक्षम व्यक्ति सानै उमेरमा मानसिक रोगको सिकार बनी गाउँमा रुमल्लिएर बस्छ । यसको प्रत्यक्ष असर राज्यलाई पर्न जान्छ ।
कानुनी व्यवस्था
विभिन्न देशहरूमा आफ्नै राष्ट्रिय कानुनअनुसार विवाहको उमेर तोकिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७३ ले बालविवाह गर्न नहुने, विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले गर्न र गराउन हुँदैन । यदि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भएको खण्डमा स्वत: बदर हुनेछ भनी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
बहुविवाहले एउटा व्यक्ति र परिवारमा मात्र नभई राज्यलाई समेत ठूलो असर पार्छ । राज्यले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन । बालविवाहले गर्दा देशको कर्णधार, डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, मन्त्री हुने सक्षम व्यक्ति सानै उमेरमा मानसिक रोगको सिकार बनी गाउँमा रुमल्लिएर बस्छ ।
२०२० को मुलुकी ऐनमा पनि महिला र पुरुषको उमेर संरक्षकको मञ्जुरी भए १८ वर्ष र संरक्षकको मञ्जुरी नभए दुवैको उमेर २० नपुगी विवाह गर्न गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सजायको व्यवस्था कमै गरेको थियो । त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, अपरहरण वा बन्धक राख्न नपाइने भनी अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । विभिन्न सन्धि महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानुनमा समाहित गरी कार्यान्वयन गर्दै बालविवाह न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ ।
बालविवाह न्यूनीकरणका प्रयासहरू
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू नभएका भने पक्कै होइनन् । नेपाल सरकारले बालविवाहलाई सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बालविवाह अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र संघसंस्था संरचनामा सुदृढ पारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बालविवाह अन्त्यका लागि प्राथमिकताका साथ लगानीसहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयासबाट चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
यसमा नेपाल सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८० ल्याएको छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा गरिएको सजायको व्यवस्था, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा गरिएको अधिकारको सुनिश्चितता, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ लाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
तर, सबै कुरा कानुनी रूपमा व्यवस्था हुँदैमा बालविवाह न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, जबसम्म यसको कार्यान्वयन हुँदैन । यसलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव रहन्छ । यसका लागि निरन्तर रूपमा कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी रहन्छ । सरकार, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्थाहरू, आमा समूहहरू, महिला समूह, युवा क्लब, बालक्लब, राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संगठनहरू, विभिन्न साझेदारी संघसंस्थाहरू, विद्यालयस्तरका कार्यक्रमहरू, प्रहरीमार्फतका कार्यक्रमहरू, सूचना तथा सञ्चारमाध्यमवाट गरिने कार्यक्रमलगायतका सरोकारवाला निकायहरूले निरन्तर रूपमा कानुनी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा राख्दै बालविवाहमा हुने दण्ड सजाय र विवाहको उमेरको प्रचारप्रसार गर्न अति नै आवश्यक रहन्छ ।
स्थानीय तहका निकायहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै कार्यक्रमहरू तत्काल लागू हुने ढङ्गबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । बालविवाह अन्त्यलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले कुनै विशेष प्रकृतिका कार्यक्रमहरू जारी गर्न सकेमा त्यसले पनि केही हदसम्म रोक्ने प्रयास गर्नेछ । विगतका प्रयासहरूलाई हेर्दा विभिन्न कार्यक्रम र नीतिहरू सञ्चालनमा ल्याएको तर निरन्तर रूपमा सञ्चालन भएको पाइँदैन, जसले गर्दा बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । – शिलापत्रबाट
यामु रामदाम
