राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि, ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौँ, माघ २ गते । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा सरकारको राजस्व संकलन र खर्च दुवै अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । पुस मसान्तसम्म सरकारले कुल राजस्व लक्ष्यको ८१.१८ प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको छ भने पुँजीगत खर्च लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

सरकारले चालू आवको पुस मसान्तसम्म सात खर्ब ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा पाँच खर्ब ७४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा जम्मा ३.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो ।

पुससम्म कर राजस्व पाँच खर्ब १६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कर राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.५ प्रतिशतले बढे पनि लक्ष्यअनुसारको सुधार भने देखिएको छैन । सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) एक खर्ब ६७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । भ्याट संकलनमा ८.३ प्रतिशत वृद्धि भए पनि यसको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित नै रहेको देखिन्छ । आयातबाट मात्रै ९७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट संकलन भएको छ ।

अन्तःशुल्कतर्फ ९.५ प्रतिशत वृद्धि भई ९१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । आन्तरिक उत्पादनबाट आउने अन्तःशुल्क तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहे पनि आयातित वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क १२.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

तर राजस्व संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण आधार आयकर भने दबाबमा परेको छ । पुससम्म आयकर संकलन एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहँदा यो लक्ष्यको ७१.०४ प्रतिशत मात्रै हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयकर २.७५ प्रतिशतले घटेको छ । विशेष गरी ब्याज कर १६.४ प्रतिशतले घटेर १३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह सुस्त हुनु र नाफा संकुचनले ब्याज कर संकलन प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।

भन्सार महसुल संकलन ७.१ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो लक्ष्यको ७८.३२ प्रतिशत हो । निर्याततर्फको भन्सार राजस्वमा २२३ प्रतिशतको अस्वाभाविक वृद्धि देखिए पनि रकम सानो भएकाले समग्र राजस्वमा यसको प्रभाव नगण्य रहेको छ ।

यसैगरी गैरकर (अन्य) राजस्व भने १२.७१ प्रतिशतले घटेर ६१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यो लक्ष्यको ७६.३५ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारी सेवा शुल्क र अन्य आम्दानी स्रोत कमजोर रहँदा गैरकर राजस्व संकलनमा थप चुनौती देखिएको छ ।

राजस्व संकलन सुस्त रहँदा खर्चतर्फ पनि सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले पुस मसान्तसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत हो । पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा विकास खर्च नगर्ने पुरानै प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको देखिन्छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा छ महिनामा कुल ६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ३५.१४ प्रतिशत हो । चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकामा पुससम्म ४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ४१.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि रहँदा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिमा सरकारमाथि राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयन दुवैलाई तीव्र बनाउने दबाब बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा राजस्व विस्तार र विकास खर्च दुवै प्रभावित भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।