काठमाडौँ, पुस २१ गते ।नेपालमा दर्ता र सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सवारीसाधन सहरकेन्द्रित हुँदा सहरी जनजीवन दिनानुदिन थप जटिल बन्दै गएको छ । बढ्दो सवारी चापका कारण ट्राफिक जाम, हावाप्रदूषण र सडक व्यवस्थापनको समस्या गम्भीर बन्दै गएको भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
सहरमा सवारीसाधनको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहँदा सडक विस्तार भने सोही अनुपातमा हुन सकेको छैन । सीमित सडक पूर्वाधारमै अत्यधिक सवारी गुड्न बाध्य हुँदा राजधानी काठमाडौँसहित प्रमुख सहरहरूमा दैनिक ट्राफिक अव्यवस्था सामान्य समस्या जस्तै बनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर झण्डै चार लाख नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा सबै प्रदेशमा गरी कुल तीन लाख ७६ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन थपिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नयाँ सवारी दर्ता झण्डै ३८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै सवारी दर्ता भएका छन् । यहाँ मात्र एक लाख ३५ हजारभन्दा बढी सवारी थपिएका छन् । त्यसपछि लुम्बिनी, मधेश र कोशी प्रदेश क्रमशः उच्च सवारी दर्ता हुने प्रदेशमा पर्छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने सवारी दर्ताको संख्या निकै न्यून रहेको छ ।
यातायात क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा कुल सवारीसाधनको संख्याका आधारमा सडक पूर्वाधार न्यून छैन । देशभर एक लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक सञ्जाल सञ्चालनमा छ भने करिब ५८ लाख सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन् । तर समस्या सवारीसाधनको असमान वितरणमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकासहित केही मुख्य सहरमा मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी गुड्दा ट्राफिक चाप अत्यधिक भएको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सडक पुगे पनि सवारीसाधन नपुगेको अवस्था छ ।
सार्वजनिक यातायात सेवा भरपर्दो र व्यवस्थित नहुँदा नागरिकहरू निजी सवारी किन्न बाध्य भएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । निश्चित समयतालिका, यात्रुको समयको सम्मान र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसक्दा निजी सवारीप्रतिको आकर्षण बढेको हो ।
अन्य मुलुकमा जस्तै सहर प्रवेशमा पार्किङ व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली नेपालमा विकास हुन नसक्दा सहरभित्र सवारीसाधनको अत्यधिक चाप देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सडक विभागका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा देशभर दुई लेनका एक हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र गरिएको छ । यसका साथै चार लेन सडक, ढलान, ग्राभेल सडक विस्तार र नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम पनि अघि बढाइएको छ । तर सवारी चापको तुलनामा यो प्रयास पर्याप्त नदेखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
सवारीसाधनको समानुपातिक वितरण, सार्वजनिक यातायात सुधार र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन बिना सहरी समस्या झन् गहिरिँदै जानेसंकेत देखिएको छ ।
