कर्मचारी सरुवाको बेथिति अन्त्य गर्न सरकारद्वारा सफ्टवेयर प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी

काठमाडौँ, पुस १६  । सरकारले कर्मचारी सरुवामा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको भनसुन, पहुँच र दबाबको अभ्यास अन्त्य गर्न सफ्टवेयरमार्फत सरुवा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। पहुँच हुने कर्मचारी सुगम कार्यालयमै सीमित हुने र पहुँचविहीन कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सरुवा सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अहिले भने कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्दै सोही सफ्टवेयरमार्फत सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

निश्चित अवधि पुगेपछि प्रणालीले नै कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कर्मचारी र रिक्त कार्यालयबारे सूचना दिने तथा अवधि नपुग्दै दबाबका आधारमा सरुवा गर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। यसले निजामती सेवामा नयाँ प्रवेश गरेका कर्मचारीको जोस–जाँगर जोगाउन र निराशा घटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि दुर्गम जिल्लामा कार्यरत कर्मचारी सरुवाका लागि महिनौँ काठमाडौँ आएर होटल बस्दै शक्ति केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा आएपछि यस्तो अभ्यासको अन्त्य हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।

मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलका अनुसार सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएपछि कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणसँग अन्तरआबद्धता हुनेछ। “कुन कर्मचारी कुन कार्यालयमा कति समय बसेको छ भन्ने तथ्याङ्क एकमुष्ट रूपमा प्रणालीबाट प्राप्त हुन्छ। प्रणालीले दिएको निर्देशनअनुसार नाम छनोट गरी सरुवा गर्न सकिने हुँदा सरुवाको स्थायी थिति बस्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्रालयले सबै कर्मचारीको अद्यावधिक विवरण तयार गर्दै सफ्टवेयरलाई राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाट योग्यता, विशेष क्षमता, अनुभव, ज्येष्ठता लगायतका आधारमा डाटा प्रोसेसिङ गरी कर्मचारीको प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ। साथै दरबन्दी संरचना, कार्यरत अवधि र रिक्त दरबन्दीको विश्लेषण तथा प्रतिवेदनसमेत निकाल्न सकिनेछ।

प्रशासन शाखाका उपसचिव अनुज घिमिरेका अनुसार सफ्टवेयरमार्फत सरुवा गर्दा विगतका सबै बेथिति अन्त्य हुनेछन्। “राइट पर्सन इन राइट प्लेस कायम गर्न यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो,” उहाँले बताउनुभयो।

विषयगत मन्त्रालय तथा विभागको कार्यसम्पादन सुधार गर्न मन्त्रालय तथा विभागस्तरीय सरुवा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहका सरुवासमेत प्रणालीकै आधारमा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

ऐनअनुकूल मापदण्ड

निजामती सेवा ऐन, नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र सुशासनसम्बन्धी कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी सरुवा मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहले फिर्ता पठाउने र फिर्ता भएका कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा बस्नुपर्ने परम्पराको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्मचारी सरुवाका लागि निवेदनसमेत अनलाइनबाट लिइनेछ। सरुवा हुन लागेको कर्मचारीले मात्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरी सरुवा मागको औचित्य र आवश्यकता मूल्याङ्कनपछि मात्र सरुवा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।