कर सेवा अब स्थानीय तहबाट, देशभरका सेवा कार्यालय क्रमशः खारेज

काठमाडौं, कात्तिक २१ गते — कर व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै सरकारले अब करसम्बन्धी अधिकांश सेवा स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने तयारी थालेको छ। यससँगै देशभरका करदाता सेवा कार्यालयहरू क्रमशः खारेज गर्दै संघीय सरकार आफ्नो कर प्रशासनलाई स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रक्रियामा अग्रसर भएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशका सबै करदाता सेवा कार्यालयहरू बन्द गरी ती सेवाहरू स्थानीय तह र सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार यो प्रक्रिया एकैपटक नभई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ।

हाल देशभर ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्, जसबाट कर दर्ता, कर सङ्कलन, अनुसन्धान तथा कर परीक्षणसम्बन्धी कार्य भइरहेका छन्। तर, हाल कर भुक्तानी र चुक्ता प्रणाली पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत गर्न सकिने भएकाले यी कार्यालयहरूको आवश्यकता घट्दै गएको विभागको बुझाइ छ।

प्यान (स्थायी लेखा नम्बर) प्रणाली पनि अहिले अनलाइनबाटै सञ्चालनमा छ, तर प्रमाणपत्र लिन भने करदाताले कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। अब यो प्रक्रिया पनि स्थानीय तहमै उपलब्ध हुने गरी तयारी भइरहेको छ। “करदातालाई आफ्नो घरनजिकै सेवा दिन सकियो भने सजिलो र पारदर्शी प्रणाली विकास हुन्छ,” महानिर्देशक दाहालले बताए।

विभागले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कर सेवा व्यवस्थापनका लागि तालिम र आवश्यक प्रविधि प्रयोगमा दक्ष बनाउन योजना बनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा करदाता सेवा कार्यालयका स्थायी कर्मचारीहरूलाई नै स्थानीय तहमा खटाइने र पछि उनीहरूलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समायोजन गरिनेछ।

अहिले एक करदाता सेवा कार्यालयमा औसत पाँच जना कर्मचारी कार्यरत छन्। स्थानीय तहबाट सेवा सुरु गर्न केही समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत वैकल्पिक व्यवस्था गरिने विभागले जनाएको छ।

राजस्व विभागले कर प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित “फेसलेस र पेपरलेस कर सेवा” मुख्य लक्ष्यका रूपमा अघि सारेको छ। यसबाट करदाताले अनलाइनबाटै दर्ता, भुक्तानी र अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन्।

नेपाल सरकारले सन् २०६६ सालमा करदाताको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पहाडी जिल्लाहरूमा थप २४ कार्यालय विस्तार गरिएको थियो।

हाल बेँसीसहर, भोजपुर, विराटचोक, चकचके, चन्द्रपुर, चरीकोट, धनकुटा, गाईघाट, गौर, गोरखा, गुलरिया, इलाम, जलेश्वर, कलैया, खाँदबारी, खोटाङ, लालबन्दी, लम्की, लुक्ला, मलङ्गवा, मन्थली, ओखलढुंगा, पाल्पा, परासी, पथरी, फिदिम, पुतलीबजार, राजविराज, सन्धिखर्क, साँफेबगर, सिलगढी, सिन्धुली, तम्घास, तौलिहवा, कुस्मा र सल्यानमा यी कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्।

डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढ्दै जाँदा करदातालाई सेवा प्राप्त गर्न कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हट्ने र पारदर्शी कर प्रणाली स्थापनामा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।