रित्ताे संसद भवन भत्ताकाे लागिमात्र जान्छन् सांसद

वैशाख २५ गते ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख आधार संसद हो। संविधानद्वारा प्रत्याभूत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसदहरूले राष्ट्रको नीति, कानुन निर्माण र सरकारको अनुगमन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर, हालका वर्षहरूमा संसदप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। धेरै नागरिकहरू, विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा, सांसदहरूलाई “केवल भत्ता लिन संसद जाने” व्यक्तिहरूको रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा भइरहेको छलफल कर्मकाण्डी बन्दै गएको छ । छलफलमा भाग लिने सांसदको उपस्थितिसमेत संसद्का दुवै सदनमा नगण्य छ । आफ्ना धारणा राख्ने र बाहिरिने क्रमले नीति कार्यक्रममाथिको छलफल करिब करिब खाली सभामा भइरहेको छ ।  प्रतिनिधि सभामा नीति कार्यक्रममाथिको पछिल्लो तीन दिनको छलफलको अन्त्यसम्म नगण्य सांसद मात्र सभामा उपस्थित छन् । कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक गणपूरक सङ्ख्या आवश्यक नपर्ने भएपछि सांसदहरू हाजिर गरेर र आफ्नो बोल्ने क्रमपछि बाहिरिने गरेका छन् ।

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति कार्यक्रम पेस गर्नुभएको थियो । नीति कार्यक्रममा वैशाख २२ गतेबाट सभामा छलफल सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफलको प्रस्ताव गर्नुभएसँगै प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट छलफल प्रारम्भ भएको थियो ।

छलफल प्रारम्भमा संशोधनकर्ता ३६ जनाले धारणा राखेका थिए । संशोधनकर्तापछि अन्य १५ सांसदले पनि छलफलमा भाग लिएका थिए । त्यसपछिका बैठकमा सुरुवातको उपस्थिति उल्लेख्य भए पनि छलफलका क्रममा सांसदको उपस्थिति निकै न्यून छ । नीति कार्यक्रमको छलफलमा शीर्ष नेताको उपस्थिति पनि न्यून छ । अन्य सांसद पनि उपस्थित हुने र फर्कने क्रम देखिन्छ ।  प्रतिनिधि सभामा मङ्गलबार २०८ सांसदको उपस्थिति थियो । आकस्मिक, शून्य र विशेष समयपछिको नीति कार्यक्रमको छलफलमा २१ सांसदले भाग लिएका थिए । खाली सभामा नै नीति कार्यक्रम छलफल भएको थियो ।

न्यून उपस्थितिमा छलफलको क्रम बुधबार पनि जारी नै रह्यो । संसद् सचिवालयका अनुसार बुधबार २१० सांसदको उपस्थिति छ तर नीति कार्यक्रमको छलफल भने खाली सभामा नै भयो । बुधबार पनि शीर्ष नेताको पहिलो लहर खोली नै थियो । सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका अधिकांश शीर्ष नेता उपस्थित छैनन् । आकस्मिक तथा विशेष समयपछि बुधबार २० भन्दा बढी सांसदले नीति कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिएका छन् ।