शिक्षक आन्दोलन र सहमती

काठमाण्डाैं बैशाख १८ गते ।  नेपाल शिक्षक महासङ्घअन्तर्गतका शिक्षकहरूले चैत २० गतेदेखि राजधानी काठमाडौंसहित देशव्यापी सामुदायिक विद्यालयमा आन्दोलन सुरु गरेका थिए। उनीहरूले विद्यालय शिक्षालाई सम्वृद्ध र गुणस्तरीय बनाउन, स्थायी शिक्षकमा निजामति दर्जा प्रदान गर्न, दुर्गम भत्ता र पेंशन जस्ता सेवासुविधा सुनिश्चित गर्न लगायत विविध मागहरू उठाएका थिए। आन्दोलनका कारण शैक्षिक सत्र २०८२ को सुरुदेखि नै देशभरका विद्यालयहरू बन्द भएपछि विद्यार्थीहरूको पठन–पाठनमा गम्भीर प्रभाव परेको थियो ।

तर, विद्यालय सञ्चालनमा अवरोध बढ्दै गएपछि सरकार र महासङ्घबीच आवधिक छलफल जारी रह्यो। गत वैशाख १७ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त र महासङ्घ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको नेतृत्वमा बसेको वार्ता पश्चात नौ बुँदे सहमति पाकेको घोषणा गरियो। यसैगरी, सहमति अनुसार आन्दोलन फिर्ता हुने र विद्यालयहरू बिहीबार (वैशाख १८) देखि पुनः नियमित सञ्चालनमा फर्कने निर्णय लिएर शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगन गर्ने सुनिश्चित गरियो ।

सहमितिका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्

• सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निजामति अस्पताल काठमाडौंमा स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत

• अस्थायी, राहत, करार, साविक मावि लगायत समूहका शिक्षकहरूको बिरामी बिदा एकमुष्ठ प्रदान

• बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सरकारले तोकिएको मापदण्डअनुसार व्यवस्था

• आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी शिक्षकहरूका लागि निजामति ग्रेड र रकम निर्धारण

• सबै शिक्षकहरूले कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने

• सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने

• शिक्षकहरूलाई सरकारको मर्यादा क्रममा समावेश गर्ने

• आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार व्यवस्था

• माध्यमिक स्तरभन्दा तलका शिक्षकहरूको तलब र ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणी सरह गर्ने

यस सहमतिले वर्षेनि सरकारको खर्चमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भार थप्ने छ भने आगामी असार १५ भित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरी शिक्षक–शिक्षाका विषयमा कानुनी सुधार अघि बढाउने तयारी हुनेछ। आन्दोलन स्थगनपछि विद्यालयहरू पुनः विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।