0
Shares
काठमाडौं असार २६ गते । लाभको पदमा रहेका तथा विगतमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक आर्थिक आर्जन र सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म १३ हजार ६६० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी १ हजार ५०० उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगले प्राप्त विवरण र उजुरीमाथि अध्ययन तथा प्रारम्भिक छानबिनसमेत सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको स्रोत र वैधानिकताको परीक्षण गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको आयोगले गत ३१ वैशाख सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएका पदाधिकारीलाई एक महिनाभित्र आफ्नो तथा परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको थियो। अपेक्षाभन्दा कम विवरण प्राप्त भएपछि आयोगले पुनः असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थपेको थियो। म्याद सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेकाले पछिल्ला दिनहरूमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार पछिल्ला केही दिनयता दैनिक करिब ५०० वटा सम्पत्ति विवरणका फाराम आयोगमा दर्ता भइरहेका छन्। बिहीबार मात्रै ६६० वटा फाराम आयोगमा पुगेका थिए।
उनका अनुसार हालसम्म १३ हजार ६६० सम्पत्ति विवरण फाराम प्राप्त भइसकेका छन्। आयोगले सम्पत्ति विवरण आयोगमै उपस्थित भएर, हुलाकमार्फत वा इमेलबाट समेत बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। यी सबै माध्यमबाट विवरण प्राप्त भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
हालसम्म आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरूमा विभिन्न कालखण्डमा उच्च सार्वजनिक पद सम्हालेका व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ।
सूचीअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्वमन्त्रीहरू ओमप्रकाश अर्याल, रघुजी पन्त, युवराज ज्ञवालीलगायतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।
त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, प्रकाशमानसिंह राउत, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाल, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, अधिकांश सचिवहरू, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलगायतले पनि आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को २ वैशाखको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगका पदाधिकारीहरूले ९ वैशाखमा शपथ ग्रहण गरेपछि १० वैशाखदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेका थिए।
आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२ साल चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ। त्यसपछि २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पद सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि छुट्टै सूचना जारी गरिने आयोगले जनाएको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेशबारे सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठेको विषय भने वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा बहालवाला मन्त्रीहरू छानबिनको दायराबाहिर रहनु हो।
आयोगले जारी गरेको सूचनामा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन। आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले आयोगलाई सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
यद्यपि, पहिले सार्वजनिक पदमा रहेर हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालको सम्पत्ति विवरण भने बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
यसैगरी बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना तथा संवैधानिक आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरू पनि आयोगको छानबिनको दायराभन्दा बाहिर रहेका छन्।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय बाँकी रहे पनि आयोगले प्राप्त विवरणमाथि गत सोमबारदेखि प्रारम्भिक अध्ययन तथा छानबिन सुरु गरिसकेको छ।
आयोगका पदाधिकारीहरूबीच कार्यविभाजन गरी प्रत्येक फाइल अध्ययन भइरहेको छ। प्राप्त सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएका सम्पत्ति, आयस्रोत, लगानी तथा अन्य विवरणहरू प्रारम्भिक रूपमा परीक्षण गरिनेछ। कुनै विवरण शंकास्पद देखिए विस्तृत अनुसन्धान गरिने र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने आयोगले जनाएको छ।
एक वर्षको कार्यकाल पाएको आयोगले आवश्यकता अनुसार बीच–बीचमा सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन तथा सिफारिस पनि बुझाउन सक्ने कानुनी अधिकार राख्छ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रियासँगै आयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको गैरकानुनी सम्पत्तिबारे उजुरी पनि उल्लेख्य रूपमा परिरहेका छन्।
हालसम्म आयोगमा १ हजार ५०० वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगका अनुसार सबै उजुरीमाथि निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरिनेछ।
प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार आयोगले सम्पत्ति विवरण र उजुरीलाई एकआपसमा तुलना गरेर अध्ययन गर्नेछ। उजुरीमा उल्लेख गरिएका सम्पत्ति र आयोगमा बुझाइएको विवरणबीच फरक देखिएमा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।
उनले आयोगमा प्राप्त उच्च पदस्थदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म सबैका उजुरी समान रूपमा छानबिन हुने स्पष्ट पारे।
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको वैधानिकता परीक्षण गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा हेरिएको छ। आयोगले प्राप्त विवरण, उजुरी तथा अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम तथा सार्वजनिक पदमा पारदर्शिता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा केही उच्च पदस्थ वर्तमान पदाधिकारीलाई छानबिनको दायराबाहिर राखिएको विषयलाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस जारी रहेको छ। आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सुशासन र जवाफदेहिताको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
