सम्बन्ध विच्छेदका लागि एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था हट्ने

काठमाडौं असार ९ गते । सरकारले सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकले पति–पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेदका लागि हाल कायम रहेको एक वर्षे प्रतीक्षा अवधि हटाउने प्रस्ताव गरेको हो।

हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९८ अनुसार अदालतले मेलमिलापको प्रयास गर्दा पनि पति–पत्नीबीच सहमति कायम हुन नसकेमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर दुवैले सम्बन्ध विच्छेदमा अडिग रहे पनि निवेदन परेको एक वर्षपछि मात्र अदालतले अन्तिम निर्णय दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ।

प्रस्तावित संशोधनले उक्त एक वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने व्यवस्था गरेको छ। विधेयक पारित भएमा अदालतले मेलमिलाप सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेपछि पति वा पत्नीको सहमतिमा तत्काल सम्बन्ध विच्छेद गराउन सक्नेछ।

विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल पति वा पत्नीमध्ये एक जनाले मात्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकामा अब दुवैले संयुक्त रूपमा अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

नेपालमा २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले सम्बन्ध विच्छेदअघि मेलमिलापका लागि समय दिने उद्देश्यले एक वर्षे प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य गरेको थियो। कानुन निर्माण प्रक्रियामा संलग्न कानुनविद्हरूका अनुसार वैवाहिक सम्बन्धलाई जोगाउने र आवेगमा गरिएका निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने अवसर प्रदान गर्न यस्तो व्यवस्था राखिएको थियो।

कानुनविद्हरूका अनुसार विवाहलाई सामाजिक संस्था र पारिवारिक संरचनाको आधार मान्ने दृष्टिकोणबाट यस्तो व्यवस्था ल्याइएको भए पनि पछिल्लो समय विवाहलाई दुई व्यक्तिबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध वा करारका रूपमा हेर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ। यही परिवर्तित सामाजिक सोचलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन खोजिएको बताइन्छ।

विधेयकले सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यदि कुनै पक्षले जानाजानी अंशसम्बन्धी विवरण लुकाएको वा अर्को पक्षलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेको प्रमाणित भए अदालतले उसको अंशबाट दश प्रतिशतसम्म सम्पत्ति पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद हालको ६ महिनाबाट बढाएर एक वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। हाल विवाहित भई सगोलमा नबसेकी छोरीलाई अपुताली पाउने प्राथमिकतामा नराखिएको अवस्थामा अब त्यस्ता छोरीलाई समेत हकवालाको सूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक संसदबाट पारित भएमा वैवाहिक सम्बन्ध, सम्पत्ति अधिकार तथा अपुतालीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।