दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकियो

दैलेख जेष्ठ ५ गते  ।  दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा पहिचान गरिएको प्राकृतिक ग्यास परियोजना दोस्रो चरणको अन्वेषण अघि बढ्न नसक्दा अन्योलमा परेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले ठूलो परिमाणमा ग्यासको सम्भावना देखाएपछि राष्ट्रिय महत्वको परियोजनाका रूपमा हेरिएको यो योजना पछिल्लो समय सुस्त बनेको हो।

चीनको China Geological Survey ले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जलजले क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको संकेत गरिएको छ। सन् २०१९ देखि सुरु गरिएको अध्ययनले नेपाललाई आगामी ५० देखि ६० वर्षसम्म पुग्ने प्राकृतिक ग्यास उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना देखाएको थियो।

नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार अन्वेषणका लागि ‘सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ’ कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। पहिलो चरणअन्तर्गत ड्रिलिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई बुझाइएको छ। तर त्यसपछिको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन।

पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइटेलका अनुसार नेपालकै सबैभन्दा गहिरो ड्रिलिङ चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म गरिएको थियो। उहाँले दोस्रो चरणको काम सुरु गर्ने विषयमा चिनियाँ पक्षबाट औपचारिक निर्णय नआएकाले परियोजना प्रतीक्षाको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताए पनि स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक नभएकाले स्थानीय तहमा अन्योल कायम रहेको छ।

परियोजना अघि नबढ्दा स्थानीयवासीमा निराशा बढ्दै गएको छ। दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले पेट्रोलियम उत्खनन सुरु भए दैलेखमा रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक गतिविधिमा ठूलो परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार यो परियोजना दैलेख मात्र नभई समग्र नेपालको ऊर्जा र आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।

उहाँले स्थानीय समुदायलाई विशेष सहुलियतसहित परियोजनामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक महत्व संरक्षण गर्दै विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले सन् २०१९ फेब्रुअरी २८ मा चीन सरकारसँग दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सोहीअनुसार जलजले क्षेत्रमा अन्वेषणका लागि ४५ रोपनी सरकारी जग्गा छुट्याइएको थियो।

यसअघि प्रारम्भिक अध्ययनमा करिब एक अर्ब १२ करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण रहेको अनुमान गरिएको भए पनि पछिल्लो परीक्षणले भण्डारको परिमाण अझ धेरै रहेको देखाएको हो। चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लागतमा अध्ययन सम्पन्न गरिएको बताइएको छ।