0
Shares
सुर्खेत, वैशाख ६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला तथा किशोरीको स्वास्थ्य र अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२’ तयार गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको यो रणनीति आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिने जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अब महिनावारीलाई केवल सामाजिक निषेधको विषय मात्र नभई स्वास्थ्य, सरसफाइ र न्यायसँग जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले विगतमा महिनावारीलाई ‘छुन नहुने’ जस्ता परम्परागत सोचमा सीमित गरिएको भए पनि अब यसलाई महिला तथा किशोरीको समग्र स्वास्थ्य र अधिकारसँग जोडेर अघि बढाइने बताए।
उनका अनुसार यो रणनीति तयार गर्ने कर्णाली प्रदेश देशकै पहिलो प्रदेश भएको दाबी गरिएको छ। रणनीतिमा महिलाहरूलाई महिनावारीसम्बन्धी रोग तथा समस्याबाट मुक्त गराउँदै शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा सुदृढ बनाउने तथा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, लाञ्छना र अवरोध बिना आवश्यक सेवा र सहयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत महिला र २४ प्रतिशत किशोरी छन्। तर, महिनावारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अझै चुनौतीहरू कायम छन्। प्रजनन उमेरका १५ देखि ४९ वर्षका करिब ४५ प्रतिशत महिलाले मात्र डिस्पोजेबल प्याड प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने ९२ प्रतिशत महिला तथा किशोरीले महिनावारीका बेला विभिन्न प्रकारका सामाजिक प्रतिबन्ध झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न रणनीतिमा महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको उपलब्धता, गुणस्तर र सुरक्षित प्रयोग, उचित विसर्जन, वातावरणीय असर न्यूनीकरण तथा जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन्।
त्यसैगरी, रणनीतिमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, कार्यक्रम सञ्चालन ढाँचा, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणाली, अध्ययन–अनुसन्धान, संस्थागत संरचना र जिम्मेवारी निर्धारणसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि समावेश गरिएको छ।
कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्याय सहजीकरण समिति’ गठन गरिनेछ। समितिमा मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा निर्देशक, प्रदेश योजना आयोग र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन् भने स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य सेवा निर्देशकको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति, स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा समन्वय समिति तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले यो रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि महिनावारीसँग जोडिएका सामाजिक विभेद, स्वास्थ्य समस्या र व्यवस्थापनका कठिनाइमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ।
