0
Shares
काठमाडौं बैशाख ६ गते । निजामती सेवामा अघिल्लो जागिरको सेवावधि पुनः जोडेर पेन्सन सुविधा बढाउने प्रवृत्तिले राज्यको ढुकुटीमा करोडौँ रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। करिब आठ सयभन्दा बढी कर्मचारीले निजामती किताबखानामा सेवावधि जोड्न निवेदन दिएका मध्ये साढे छ सयभन्दा बढीले अदालतको आदेशमार्फत अघिल्लो सेवावधि जोड्न सफल भएका छन्।
राजीनामा दिएर उपदानसमेत लिइसकेका कर्मचारीहरूले वर्षौँपछि सो रकम फिर्ता गरी पुरानो सेवावधि पुनः जोडेर पेन्सन वृद्धि गरिरहेको देखिएको छ। केही अवस्थामा १४ वर्षसम्मको सेवावधि जोडिएको पाइएको छ, जसका कारण मासिक पेन्सनमा ११ देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको प्रशासनिक तथ्यांकले देखाएको छ। यसरी हजारौँ कर्मचारीको पेन्सन बढ्दा राज्यको कोषमा दीर्घकालीन रूपमा करोडौँ रुपैयाँको अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ।
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएका पुराना व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूले कानुनी व्यवस्था र समयसापेक्ष व्याख्याको फाइदा उठाउँदै अघिल्लो सेवावधि जोड्ने अभ्यास गरेको देखिन्छ। सुरुवाती चरणमा निजामती किताबखानाले यस्तो माग अस्वीकार गर्दै आएको भए पनि पछि अदालतका विभिन्न आदेश र फैसलापछि सेवावधि जोड्ने क्रम व्यापक बनेको हो।
अदालतको आदेशका आधारमा सेवावधि जोडिएपछि कर्मचारीहरूले पेन्सन वृद्धि गर्ने लाभ लिइरहेका छन् भने राज्यले दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले पेन्सन प्रणालीको वित्तीय दिगोपनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विभिन्न घटनाक्रम अनुसार, राजीनामा दिएर २० वर्षअघिसम्म उपदान लिइसकेका कर्मचारीहरूले समेत उपदान फिर्ता गरी पुनः सेवावधि जोड्ने प्रक्रिया अपनाएका छन्। यसरी अदालतको व्यक्तिगत रिटमार्फत आएका फैसलाका आधारमा कर्मचारीहरूको सेवावधि भटाभट जोडिएको प्रशासनिक तथ्यले देखाउँछ।
यस प्रक्रियामा कतिपय कर्मचारीको सेवावधि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जसका कारण पेन्सन रकम पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। यसले राज्यको वार्षिक पेन्सन खर्चमा निरन्तर दबाब बढाइरहेको सम्बन्धित निकायको विश्लेषण छ।
निजामती सेवाका पुराना कानुनी व्यवस्थामा ६० वर्ष उमेरहद र ३० वर्ष सेवावधि जस्ता प्रावधानहरू थिए। पछि ०४९ सालमा ल्याइएको नयाँ ऐनले उमेरहद ५८ वर्ष कायम गर्दै सेवावधि सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको थियो। तर विभिन्न चरणमा भएका कानुनी संशोधन र व्याख्याका कारण सेवावधि जोड्ने विषयमा अस्पष्टता देखिएको बताइन्छ।
यही अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीहरूले पुनः नियुक्ति लिएर अघिल्लो पदबाट राजीनामा दिएका र पछि उपदान फिर्ता गरी सेवावधि जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सुरुमा किताबखानाले कानुनी आधार नपुगेको भन्दै अस्वीकार गरे पनि अदालतको आदेशपछि सेवावधि जोड्ने क्रम बढेको हो।
अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमा कर्मचारीहरूले “पहिलेको सेवावधि जोडिन पाउने हक” दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। केही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उपदान फिर्ता गरी सेवावधि जोड्न सकिने फैसला समेत गरेको थियो, जसले नजिरको रूपमा काम गर्यो। सोही नजिरका आधारमा अन्य अदालतहरूमा पनि सेवावधि जोड्ने आदेशहरू जारी भएका थिए।
तर पछिल्लो समयमा उच्च अदालतले भने यससम्बन्धी केही रिट खारेज गर्दै अघिल्लो पदबाट राजीनामा दिई सेवा टुटिसकेको अवस्थामा पुनः सेवावधि जोड्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। अदालतको यो नयाँ व्याख्याले भविष्यमा यस प्रकारका मुद्दामा कानुनी दिशानिर्देश बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ (३) लगायतका प्रावधानहरूको व्याख्यामा पनि अदालतहरूबीच फरक दृष्टिकोण देखिएको छ। केही फैसलाले सेवावधि जोड्न अनुमति दिएको छ भने केहीले कानुनी समयसीमा नाघिसकेपछि यस्तो सुविधा दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ।
यसबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सेवावधि जोड्ने प्रक्रिया कानुनअनुसार सीमित समयभित्र मात्र गर्न सकिने र पछि पुनः दाबी गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेस गरेको थियो। मन्त्रालयले “सुविधा उपभोग गरिसकेपछि पुनः फिर्ता गरेर नयाँ सुविधा माग गर्नु कानुनी रूपमा असान्दर्भिक हुने” दाबी समेत गरेको थियो।
समग्रमा, सेवावधि जोड्ने विवादले निजामती पेन्सन प्रणालीको कानुनी स्पष्टता, आर्थिक दायित्व र न्यायिक नजिरको प्रभावबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। राज्यको दीर्घकालीन वित्तीय बोझ बढ्दै जाँदा अब कानुनी सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ।
