0
Shares
काठमाडौं, वैशाख ६ गते। सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) सम्झौतामार्फत डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको आपूर्ति संकट र पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण मल अभाव हुने जोखिम बढेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल आपूर्ति सहज बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन अन्य मल खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ।
पछिल्लो दुई महिनादेखि पश्चिम एसियामा भइरहेको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल आपूर्ति प्रभावित भएको छ। इन्डोनेसिया, बहराइन, जोर्डन, मोरक्को तथा रसिया लगायतका मुलुकबाट आयात हुने मलमा समेत असर परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल मन्त्रालयसँग करिब एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ, जसले असारसम्मको माग धान्ने अनुमान गरिएको छ। तर युद्ध लम्बिँदै गएमा धान रोपाइँको मुख्य समयमा मल अभाव हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि र ढुवानी खर्च बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ। यसको असर नेपालमा पनि देखिएको छ। यद्यपि सरकारी अनुदानका कारण किसानले तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा मल पाइरहेका छन्। हाल बजारमा युरिया प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ, डिएपी ४४ रुपैयाँ र पोटास ३२ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थ मन्त्रालयले मल खरिदका लागि २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ। यसैबीच कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले थप ६० हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरे पनि युद्धका कारण आपूर्ति अनिश्चित बनेको छ।
नेपालमा वार्षिक करिब सात लाख मेट्रिक टन मलको माग हुने गरेको छ। मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा हरेक वर्ष धान रोपाइँको समयमा किसानले मल अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्राङ्गारिक र जैविक मलको प्रयोग बढाउन समेत जोड दिएको छ।
