0
Shares
काठमाडौं चैत्र १६ गते । सरकार परिवर्तनसँगै देशको अर्थतन्त्रको बागडोर युवा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले को हातमा पुगेको छ। सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो राजस्व संकलन र लगानीकर्ताको कमजोर मनोबलले थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन उनले आक्रामक सुधार योजनासहित जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेकै दिन वाग्लेले ठूला संरचनागत सुधारको संकेत दिँदै १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस निर्णयलाई पूर्वअर्थसचिव डा. रामेश्वर खनाल ले समेत सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग–२०८१ को सिफारिसअनुसार वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाएका छन्। निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि गुनासो आइरहेको उक्त विभाग हटाउने निर्णयले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पाँच दिनभित्र देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विस्तृत ‘स्टेटस रिपोर्ट’ तयार पार्न टोली गठन गरेका छन्। सोही प्रतिवेदनका आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र १०० दिने कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ।
सरकारले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ मार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने रोडम्याप अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त योजनामा लगानी, उद्योग, वित्तीय प्रणाली र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र अनियमितता नियन्त्रण गर्न ३० दिनभित्र कानुन संशोधन गरिने सरकारको योजना छ। ठूला व्यवसायमा अनिवार्य ‘ई–बिलिङ’ प्रणाली लागू गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ।
वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण आयोजनाहरूको ३० दिनभित्र समीक्षा गरी निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने निर्णय गरिनेछ। साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत अघि बढाइनेछ।
निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न विशेष रणनीति लागू गरिने भएको छ। आन्दोलनका कारण प्रभावित व्यवसायीलाई कर छुट, ऋण पुनर्संरचना र राहत प्याकेज दिने तयारी गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ अर्थतन्त्रको अवधारणा अघि सार्दै डिजिटल प्रणालीबाट पारदर्शिता र दक्षता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र हाल राजस्व अभाव, कमजोर लगानी वातावरण र रोजगारी सिर्जनाको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा वाग्लेले ल्याएका सुधार योजनाले कागजमै सीमित नहुने र व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने हो भने मात्र अर्थतन्त्रमा वास्तविक सुधार आउने विज्ञहरूको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्ले स्वयंले पनि चुनौती स्वीकार गर्दै भनेका छन्, “अर्थतन्त्रलाई कसरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लैजाने भन्ने मुख्य प्रश्न हो। यसका लागि समन्वय, सुधार र परिणाममुखी काम आवश्यक छ।”
अब वाग्लेको नेतृत्वमा सुरु भएको सुधार अभियानले देशको थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन्छ कि पुरानै प्रवृत्तिमा सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सबैको नजर केन्द्रित भएको छ।
