काठमाडौँ, फागुन १३ गते । शीर्षकगत खर्चमा निर्वाचनलाई छुट्टै स्रोत नछुट्याइए पनि राज्यले हरेक निर्वाचनमा अर्बौँ रुपैयाँ दायित्व बेहोर्दै आएको छ। मुलुकमा २०१५ सालदेखि सुरु भएको औपचारिक निर्वाचनयता सम्पन्न नौ वटा निर्वाचनमा मात्रै राज्यले हालसम्म करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
निर्वाचनका क्रममा राज्य र उम्मेदवार दुवैतर्फबाट हुने खर्चका कारण अर्थतन्त्र अल्पकालीन रूपमा भए पनि चलायमान हुने गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा निर्वाचन राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभई राज्यबाट हुने ठुलो लगानी र आर्थिक गतिविधि बढाउने कारकसमेत बनेको छ।
राज्यका तर्फबाट निर्वाचनमा हुने खर्च विश्लेषण गर्दा हरेक पटक खर्च बढ्दो क्रममा देखिन्छ। मतदाता सङ्ख्या बढ्दै जानु, मतदान स्थल र केन्द्र थपिनु तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा थप स्रोत आवश्यक पर्नुले निर्वाचन खर्चको आकार निरन्तर बढाएको हो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राज्यले हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। खर्च भएको प्रमाणका आधारमा क्रमशः उपलब्ध गराउने गरी अर्थ मन्त्रालयले आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सो बराबरको बजेट सुनिश्चित गरेको हो।
यस पटक एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ जना मतदाता कायम भएकाले सुनिश्चित बजेट र मतदाता सङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिमतदाता लागत करिब एक हजार १६ रुपैयाँ पर्न आएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। यो २०७९ सालको निर्वाचनको तुलनामा ७५ मतदान स्थल र ८८५ मतदान केन्द्र बढी हो। स्थल र केन्द्र बढेसँगै सामग्री व्यवस्थापन, ढुवानी तथा सुरक्षा खर्च स्वाभाविक रूपमा बढ्ने देखिन्छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि त्यो रकम प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह तीनै तहको निर्वाचनका लागि हो। यस पटक भने प्रतिनिधि सभाको मात्रै निर्वाचन हुँदैछ। यस आधारमा राज्यकोषबाट हुने खर्चको हिसाबले यो निर्वाचन अहिलेसम्मकै महँगो हुने अनुमान गरिएको छ।
यसअघिका निर्वाचनहरूमध्ये २०४८ सालको निर्वाचन सबैभन्दा कम खर्चिलो देखिन्छ। एक करोड ११ लाख मतदाता रहेको उक्त निर्वाचनमा ११ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा प्रतिमतदाता लागत ९ रुपैयाँ ८२ पैसा मात्रै थियो। मुलुकको पहिलो औपचारिक निर्वाचन मानिएको २०१५ सालको निर्वाचनमा भने ४२ लाख ४६ हजार मतदाताका लागि सात करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जसअनुसार प्रतिमतदाता लागत १६ रुपैयाँ ४८ पैसा पर्न गएको थियो।
यसरी घटाउन सकिन्छ लागत
निर्वाचनमा मुख्यतः प्रचारप्रसार, व्यवस्थापन र सुरक्षामा खर्च हुने गर्छ। प्रचारप्रसार उम्मेदवार तथा दलको खर्च हो भने व्यवस्थापन र सुरक्षा राज्यकोषबाट हुने खर्च हुन्।
निर्वाचन व्यवस्थापनअन्तर्गत मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षा, कर्मचारी परिचालनलगायतका काम पर्छन्। यसमा खर्च घटाउन सकिने केही उपायहरू निम्न छन्:
-
मतपत्र छपाइलाई केन्द्रीकृत प्रणालीबाट प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्दा ढुवानी खर्च घट्ने
-
मतदान सकिनेबित्तिकै मतदान स्थलमै मतगणना गर्ने व्यवस्था गर्दा सुरक्षा र व्यवस्थापन खर्च घट्ने
-
प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ फरक–फरक मतपत्र प्रयोग गर्ने सट्टा एउटै चुनाव चिह्नमा गरिएको मतदानलाई दुवैतर्फ गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा मतपत्र छपाइको ठूलो हिस्सा बचत हुने
-
निर्वाचन सामग्रीमा स्थानीय स्रोतको प्रयोग बढाउँदा बाहिरिने रकम जोगिने
-
निर्वाचन अवधि छोट्याएर सुरक्षा तथा कर्मचारी परिचालन खर्च घटाउने
विशेषज्ञहरूका अनुसार व्यवस्थापन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्दै सुरक्षा पद्धतिमा नयाँ ढङ्गले सुधार गर्न सके निर्वाचनको बढ्दो लागतलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिनेछ।
