वैदेशिक ऋण र अनुदान बढ्दो, कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ३५ अर्ब पुग्यो

काठमाडौँ ११ फागुन । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सात महिना (साउनदेखि माघसम्म)मा ६५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण नेपाल भित्रिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो। गत आवको पहिलो सात महिनामा ६१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको थियो।

यससँगै नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सात महिनामा २८ प्रतिशत ऋण भित्रिएको हो। अर्थ मन्त्रालयको आइतबार बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार वैदेशिक ऋणको प्रवाहमा वृद्धि देखिएको हो।

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। चालू आवको सात महिनामा १२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४५ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको थियो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्म कुल वैदेशिक ऋण १४ खर्ब १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को २४.३५ प्रतिशत हो। बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा सात महिनामा २६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको जनाइएको छ।

सार्वजनिक ऋण दायित्व कुल २ खर्ब १४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले बढेको छ। १ साउनसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको कुल सार्वजनिक ऋण माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा २७ खर्ब ३५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। सरकारले ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ। हालको कुल ऋण दायित्व जिडिपीको ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ।

बाह्य ऋण सरकारको वार्षिक लक्ष्यको ४९.१९ प्रतिशत पुगेको छ। चालू आवमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य थियो। आन्तरिक ऋण दायित्व १ खर्ब ७८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले बढेर १३ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन जिडिपीको २१.६ प्रतिशत हो। आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा १ खर्ब २७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

राजस्व संकलन कमजोर रहँदा खर्च धान्न सरकार आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर देखिएको छ। सात महिनामा सरकारले लक्ष्यको ८१.७ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ।

दुई निकायको फरक तथ्यांक

वैदेशिक ऋणसम्बन्धी तथ्यांकमा भने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबीच फरक देखिएको छ। पिडिएमओका अनुसार चालू आवको सात महिनामा ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण थपिएको छ। दातृ निकायद्वारा आयोजनामा सोझै गरिने भुक्तानीको लेखांकन पिडिएमओले नगर्ने भएकाले यसको आँकडा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकभन्दा कम देखिने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाले महालेखाबाट वैदेशिक ऋणको तथ्यांक लिने गरेको छ। महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्माका अनुसार कतिपय आयोजनामा दातृ निकायबाट सोझै भुक्तानी हुने भएकाले त्यसको लेखांकन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत मात्रै हुने हुँदा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भन्दा बढी अंक देखिएको हो।