काठमाडौँ, माघ २ गते । सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । सरकारबाट आवश्यक रकम उपलब्ध नहुँदा अस्पतालहरूले धमाधम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गतका सेवा बन्द गर्न थालेका छन् ।
बिहीबारदेखि महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाबाट हुने सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ । यस्तै, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले हालसम्म ‘इन्डोर’ सेवामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन । ओपिडी (बहिरङ्ग) र फार्मेसीमा मात्र बिमा सेवा दिँदै आएको गङ्गालाल हृदय केन्द्रलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डले साढे १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसबाहेक विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत थप २७ करोड रुपैयाँसमेत सरकारबाट पाउन बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा र विपन्न उपचार गरी करिब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा गङ्गालाल हृदय केन्द्र पनि बिमा सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । “सरकारबाट उपचार खर्च नआउँदा थप सेवा दिन कठिन भएको छ,” अस्पतालका एक पदाधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “ओपिडी र फार्मेसीमा दिँदै आएको बिमा सेवा समेत बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।”
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका उपनिर्देशक प्रा.डा. पवन चालिसेले सरकारले करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी नगरेपछि स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतका सेवा रोक्न बाध्य भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अस्पतालले पेश गरेका दाबीमध्ये ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म खारेज गरिँदा सेवा निरन्तरता दिन सम्भव नभएको हो । हाल त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई मात्र स्वास्थ्य बिमा बोर्डले करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
“महिनौँसम्म दाबी पठाउँदा पनि भुक्तानी नआउँदा औषधि खरिद, उपकरण मर्मत र दैनिक सञ्चालन खर्च धान्न गाह्रो भएको छ,” उपनिर्देशक चालिसेले भन्नुभयो । बोर्डले तोकेको सेवा दर र अस्पतालको वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर रहेकाले समस्या झन् बढेको उहाँको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराएकै कारण सेवाप्रदायक संस्थालाई थप भुक्तानी दिन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार गत वैशाखदेखि असोजसम्मको करिब ४६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ भने अब करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । भुक्तानी ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण बजेट अभाव र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जनताको पहुँचमा उपचार पुर्याउने महत्त्वपूर्ण योजना भएको उल्लेख गर्दै देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । बजेट व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, सेवा दर पुनरावलोकन र अस्पतालसँगको समन्वय सुदृढ गरी कार्यक्रमलाई दिगो बनाइने उहाँको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २०७२ सालमा सुरु गरिएको हो । सुरुमा कैलाली, बागलुङ र इलाम जिल्लामा पाइलट परियोजनाका रूपमा लागू गरिएको यो कार्यक्रमको उद्देश्य गरिब, विपन्न, अशक्त तथा अपाङ्गलगायत समूहलाई प्राथमिकतामा राखी सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । तर समयमै भुक्तानी नहुँदा अहिले यही कार्यक्रम संकटको मोडमा पुगेको छ ।
