काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न कारागारमा तोडफोड, आगजनी, हुलदंगा तथा ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न कैदीबन्दीविरुद्ध सरकारले कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएकामाथि कारागार व्यवस्थापन ऐन, २०७९ अनुसार थप सजाय लगाइने तयारी गरिएको हो ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार आन्दोलनका बेला कारागारबाट फरार भई तोडफोड र आगजनीमा संलग्न कैदीबन्दीलाई कानुनअनुसार अतिरिक्त कैद तथा जरिवाना हुन सक्छ । ऐनअनुसार कारागारबाट भागेमा वा भाग्ने प्रयास गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, कसैलाई भगाउन सहयोग गर्ने वा प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ ।
विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा केही कारागारमा गम्भीर किसिमका हिंसात्मक गतिविधि भएको पुष्टि गर्दै त्यसमा संलग्न कैदीबन्दीलाई छुट नदिइने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले यस विषयमा निर्णय गरिसकेको छ र देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन पठाइसकिएको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा देशका २८ जिल्लाका ३४ वटा कारागारमा तोडफोड भएको थियो भने ललितपुरको नक्खु, काठमाडौंको डिल्लीबजार, मकवानपुरको भीमफेदी र सुनसरीको झुम्काजस्ता कारागारमा आगजनीसमेत भएको थियो । केही अन्य कारागारमा गम्भीर संरचनागत क्षति पुगेको विभागले जनाएको छ ।
आन्दोलनका बेला देशभरका कारागारबाट १४ हजार ५५९ कैदीबन्दी फरार भएका थिए । तीमध्ये हालसम्म ९ हजार ८६९ जना फिर्ता भइसकेका छन्, जुन कुल संख्याको करिब ६८ प्रतिशत हो । बाँकी ४ हजार ६७१ कैदीबन्दी अझै फरार रहेका छन् । यसैबीच, कारागारभित्र भएको झडप तथा सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा १९ कैदीबन्दीको ज्यान गएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले यसअघि पटक–पटक सूचना जारी गर्दै कैदीबन्दीलाई स्वेच्छाले कारागार फर्कन आग्रह गरेको थियो । सूचनापछि ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी फर्किए पनि बाँकी नफर्किएपछि थप कारबाहीको तयारी गरिएको हो । यद्यपि, कारागारभित्र असुरक्षा महसुस गरेर भागेको प्रमाणित गर्न सकेका कैदीबन्दीलाई भने ध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न नभएसम्म अतिरिक्त सजाय नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।
यसै आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका १ हजार ३४२ थान हतियार लुटिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म ७२९ थान बरामद भएका छन् भने बाँकीमध्ये केही आगजनीमा नष्ट भएको र केही अझै फिर्ता हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका पनि लुटिएका हतियारमध्ये अधिकांश फिर्ता भइसकेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले चुनौती बनेकाले विशेष टोली परिचालन गरेर खोजी तथा अनुसन्धानलाई तीव्र पारिएको छ । सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
