0
Shares
काठमाडौं १६ मंसिर। ‘मुख नलाग्नेका देशमा गाँडे तन्नेरी’ भन्ने उखान झल्किने गरी जेन–जी आन्दोलनपछि मन्त्री बन्ने ढोका बन्द भएपछि अब सरकारी नियुक्तिको लहर तीव्र बनेको छ। विभिन्न जेन–जी समूहका सिफारिस, स्वघोषित दाबी र पद–लोभका आधारमा एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिले विभिन्न सरकारी निकायमा नियुक्ति पाउन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
स्रोतका अनुसार यस्ता निवेदनहरू मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, बालुवाटार, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय र विभिन्न मन्त्रालयहरूमा बाक्लै दर्ता भइरहेको छ। आन्दोलनमा सक्रियता देखाएका र आफूलाई ‘योग्य’ ठान्नेहरूबाट पद, पदवी, बोर्ड, समितिदेखि सरकारी निकायका रिक्त पदमा समायोजन गरिदिन माग गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, संवैधानिक परिषद्का प्रमुख र सदस्य पदमा देखिएको रिक्तता अब निकट समयमा नै पूर्ति गर्न नसकिने भएको छ।
कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले सोसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै अघि बढाइरहेकाले संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो।
सरकारको म्यान्डेट सीमित भएको र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कदम नचल्नुपर्ने धारणा रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा अध्यादेश रोकिदिएको छ। यसले आगामी दिनमा संवैधानिक रिक्तता झन् लम्बिन सक्ने संकेत देखिएको छ।
अघिल्लो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गर्यो। सोसँगै संवैधानिक पदपूर्ति गर्न अध्यादेश पनि पारित गरियो।
तर अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगे पनि स्वीकृत नभई रोकिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले चुनावी सरकारको म्यान्डेट सीमित हुँदा यस्तो अध्यादेश दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले स्वीकृति दिन हच्किएको बताइन्छ।
जेन–जी आन्दोलनको प्रभावपछि मन्त्री बन्ने सम्भावना हराएपछि पद–लोभी समूहहरू अहिले सरकारी नियुक्तिमा ‘एण्ट्री’ खोज्न सक्रिय बनेका छन्।
देश राजनीतिक अनिश्चिततामा रहँदा, संवैधानिक परिषद् निष्क्रिय हुँदा, र सरकारका अधिकार सीमित हुँदा,
नियुक्तिको दौडले फेरि राजनीतिक भागबन्डाको पुरानै रोग दोहोरिन लागेको संकेत देखिएको छ।
सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको अध्यादेश–अडचिन्तन, संवैधानिक पद पूर्तिमा देखिएको ठप्प अवस्था र सरकारी नियुक्तिको ‘भीड’ यी सबैले मुलुक फेरि अनिश्चितता र अव्यवस्था तिर धकेलिएको संकेत दिन थालेका छन्।
