आईजीपीको दौड : चार दाबेदारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा, प्रधानमन्त्री कार्की ‘अग्निपरीक्षा’मा

 काठमाडौं  १० कात्तिक।  नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ यही कात्तिक २६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । प्रहरी नियमावली अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनी अवकाशमा जाने भएपछि अब नेपाल प्रहरीले नयाँ ३३औं आईजीपी पाउने तयारी थालेको छ ।

आईजीपीको कुर्सीका लागि अहिले चार अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । ती हुन् — उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दानबहादुर कार्की, मानव स्रोत साधन विभागका प्रमुख राजन अधिकारी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रमुख डा. मनोज केसी र प्रहरी एकेडेमी महाराजगञ्जका प्रमुख सिद्धिविक्रम शाह ।

शासन प्रणालीमा ‘थिति बसाउने’ सन्दर्भमा यो नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की का लागि पनि एउटा महत्वपूर्ण ‘अग्निपरीक्षा’ बन्न लागेको छ । न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले न्यायाधीश रहँदा आफैंले गरेको आईजीपी नियुक्तिबारेको ऐतिहासिक फैसलाको कार्यान्वयन अब प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नले पनि चासो बढाएको छ ।

चार प्रतिस्पर्धीमध्ये को कति बलियो ?

१. दानबहादुर कार्की : इमानदार र फिल्ड अनुभवी

प्रहरी सेवा प्रवेशपछि विभिन्न संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हालेका कार्की अहिले उपत्यकाका तीन जिल्लाको कमाण्ड कन्ट्रोलमा छन् । उनले पहिले काठमाडौं प्रहरी परिसर, मानव स्रोत साधन विभाग र लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कमाण्डको नेतृत्व पनि सम्हालेका छन् ।
कार्की ‘फिल्डदेखि हेडक्वार्टर’सम्म अनुभवसहित इमानदार छविका अधिकृत मानिन्छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बेला काठमाडौं परिसरको कमाण्ड सम्हालेका उनले इमानदार र जिम्मेवार प्रहरीको पहिचान बनाएका छन् ।

२. राजन अधिकारी : लो–प्रोफाइल तर प्राज्ञिक छवि

राजन अधिकारीले लो–प्रोफाइलमा रहेर काम गर्ने बानी बनाएका छन् । अहिले मानव स्रोत साधन विभाग प्रमुख रहेका उनले प्रहरीभित्र अध्ययनशील, विवेकशील र विवादरहित अधिकृतको छवि बनाएका छन् ।
उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत खटिइसकेका छन् । कार्यशैलीमा संयम, पेशागत मर्यादा र अनुसन्धानमा दक्ष अधिकारी हेडक्वार्टरमै रहँदा अपराध अनुसन्धान विभागमा पनि काम गरिसकेका छन् ।

३. डा. मनोज केसी : निडर अनुसन्धानकर्ता

सीआईबीका प्रमुख डा. केसी निडर र निर्णयशील अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गर्ने नेतृत्व उनले नै गरेका थिए ।
डीआईजी हुँदा विशेष ब्यूरो र प्रहरी एकेडेमीमा काम गरेको अनुभवसहित अपराध अनुसन्धानमा उनको दक्षता प्रहरीभित्र मानिन्छ । ‘कठोर अपराधमा नझुक्ने अधिकारी’को रूपमा केसीको छवि बलियो बनेको छ ।

४. सिद्धिविक्रम शाह : समन्वयकारी र योजनाशील अधिकारी

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी)का प्रमुख शाहको कार्यशैली समन्वयकारी मानिन्छ । जेनजी आन्दोलनका बेला प्रहरी हेडक्वार्टरतर्फ आक्रमण हुन नदिन निर्देशनात्मक भूमिका खेलेका उनी पहिले विशेष ब्यूरोमा कार्यरत थिए ।
शाहकै नेतृत्वमा विशेष ब्यूरोले दुर्गा प्रसाईंलाई भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो । यदि शाह आईजीपी बने भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा स्थानान्तरण भएर आईजीपी हुने उनी पहिलो व्यक्ति हुनेछन् ।

कसले पाउँछ नेतृत्व ?

यी चारै एआईजीबीच अहिले तीव्र लबिइङ सुरु भएको छ । नियमावली अनुसार कार्की, अधिकारी र केसीमध्ये जो आईजीपी बने पनि उनीहरू १७ चैत २०८४ सम्म नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । शाह भने ४ पुस २०८२ मै सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने छन् ।

प्रहरी सूत्रका अनुसार अन्य एआईजी सुशीलसिंह राठौर, उमा चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि कानुनी रूपमा योग्य भए पनि २३ असोजमा मात्रै एआईजी बढुवा भएकाले तत्काल आईजीपी बन्ने सम्भावना न्यून छ ।

कार्कीको ‘अग्निपरीक्षा’

२०७३ सालमा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले सरकारको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाउँदै आईजीपी नियुक्तिमा कार्यसम्पादन र योग्यताको मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।
उक्त निर्णयपछि वरीयता मिचेर जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय खारेज भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चले प्रकाश अर्याललाई योग्यतम् ठहर गर्दै आईजीपी नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्कीले त्यही नजीर दोहोर्याउने कि फेरि राजनीतिक दबाबमा पर्ने — यही प्रश्न अहिले प्रहरी मात्र होइन, मुलुककै शासकीय वृत्तमा बहसको केन्द्र बनेको छ ।

एक पूर्व आईजीपी भन्छन् —

“यो केवल प्रधानमन्त्री कार्कीको परीक्षा होइन, देशमा थिति बसाउने एउटा अवसर हो । आईजीपी नियुक्ति विवादरहित भएमा न्यायिक मर्यादा र संस्थागत संस्कार दुबै बलियो हुनेछ ।”

कानुनी आधार र अपेक्षा

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४१ अनुसार, आईजीपी बढुवाका लागि वरिष्ठता, कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व र अधिनस्थ प्रहरीलाई परिचालन गर्ने सामर्थ्यलाई मुख्य मापदण्ड मानिन्छ ।
यसै आधारमा सरकारले योग्यतम् उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर विगतमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थगत समूहिक दबाब र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रायः आईजीपी नियुक्ति विवादास्पद बनेका छन् । यसपटक पनि त्यस्तै पुनरावृत्ति हुने कि निष्पक्ष निर्णय हुनेछ — यही प्रश्नले आम चासो पाएको छ ।

निष्कर्ष : नेतृत्व चयनको निर्णायक घडी

नेपाल प्रहरीको ३३औं आईजीपी चयन प्रक्रिया केवल पदपूर्तिको औपचारिकता होइन । यो देशको प्रशासनिक संस्कार, न्यायिक निर्णयको सम्मान र राजनीतिक नैतिकताको परीक्षणको घडी हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वोच्च अदालतले बनाएको नजीरलाई व्यवहारमा उतारिन् भने प्रहरी संस्थामा संस्थागत अनुशासन र पारदर्शिताको सन्देश पुग्नेछ ।
तर यदि पुनः राजनीतिक स्वार्थ वा सिफारिसको खेल हावी भयो भने प्रहरीमा भरोसा र मनोबल दुवै कमजोर हुने निश्चित छ ।

अबको दुई साताभित्र नेपाल प्रहरीले नयाँ प्रमुख पाउनेछ । त्यो नाम जोसुकै होस्, यो निर्णयले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजनीतिक चरित्र र देशको सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धता मापन गर्नेछ ।

नेपालसाइड न्यूज
(नेपाल प्रहरीको आगामी नेतृत्व र संस्थागत शुद्धिकरणबारे विशेष रिपोर्ट)