0
Shares
काठमाडौं, २०८२ साउन १० । नेपालको राजनीति अब केवल सत्ता र पद बाँडफाँटमा सीमित छैन, प्रशासनिक सेवा र सार्वजनिक स्रोतमा पनि खुला भागबन्डा हुने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो – राहदानी विभागमार्फत आएको झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको टेन्डर दुई राजनीतिक दलबीच बाँडिएको रहस्योद्घाटन।
राहदानी विभागले ‘ई–पासपोर्ट सेवा सुदृढीकरण’ योजनाअन्तर्गत ल्याएको सो ठेक्कालाई सुरुमा एउटै प्याकेजमा सम्पन्न गर्ने योजना थियो। तर अन्तिम समयमा आएर टेन्डरलाई दुई भागमा टुक्र्याइयो ‘प्याकेज १’ एमालेनिकट कम्पनीलाई र ‘प्याकेज २’ कांग्रेसनिकट समूहलाई दिइएको पुष्टिका साथ।
प्याकेज १ अन्तर्गत राहदानी केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने हार्डवेयर, डाटा सर्भर र डिजिटल भेरिफिकेसन उपकरणको आपूर्ति र व्यवस्थापन समेटिएको छ। यसमा एमालेसँग नजिक रहेका दुई कम्पनी सहभागी छन्। अर्कोतर्फ, प्याकेज २ मा राहदानी प्रिन्टर, सफ्टवेयर मर्मत, प्रविधि सपोर्ट र डिजिटल एनरोलमेन्ट सेवा रहेका छन्, जसमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेतासँग सम्बन्धित व्यवसायिक समूह सहभागी रहेको स्रोतहरू बताउँछन्।
राहदानी विभागकै एक कर्मचारीका अनुसार, “सरकारमा भएका दुई ठूला दलबीच ‘तपाईंको–हाम्रो’ भनेर टेन्डर बाँडिएको हो। ठेक्का विनियोजन गर्न नियम नै संशोधन गरेर बाटो खोलिएको थियो।”
यो घटनाले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा नीतिगत स्वच्छता भन्दा पनि राजनीतिक पहुँच र लेनदेनलाई प्राथमिकता दिइएको पुष्टि गर्दछ। परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत रहेको राहदानी विभागले पारदर्शिता कायम राख्न नसकेको र मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता नभएको विषय विभागकै आन्तरिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
एकजना पूर्वसचिव भन्छन्, “यो कुनै प्रविधि सुधारको प्रक्रिया होइन, यो ठेक्काको नाममा गरिएको राजनीतिक कमिशन खेल हो। सेवा सुधार होइन, आफ्ना मान्छे मालामाल बनाउने योजनाको परिणाम हो।”
यो सबै हुँदा नागरिक भने सेवा पाउन महिनौं कुर्न बाध्य छन्। देशभरको धेरैजसो राहदानी केन्द्रमा प्रिन्टर अभाव छ, इन्टरनेट जडान नभएको, सफ्टवेयर अपग्रेड नहुँदा फाराम अपलोड नहुने अवस्था छ। जबकि ८ अर्बको ठेक्कामध्ये ७५ प्रतिशत रकम त एडभान्समै भुक्तानी भइसकेको छ। यसको अर्थ – काम नहुँदै सरकारको ढुकुटीबाट ठेकेदार कम्पनीहरूले करोडौं उठाइसकेका छन्।
सरकारले भने ‘डिजिटल नेपाल’ र ‘गुड गभर्नेन्स’ जस्ता नारामार्फत नागरिकलाई डिजिटल सेवामा सहजता दिने लक्ष्य बताइरहे पनि व्यवहारमा भने राजनीतिक संरक्षित कम्पनीहरूलाई अनियमित तरिकाले लाभ दिने प्रयास देखिएको छ।
एक विश्लेषकको तर्क छ, “आजको राहदानी ठेक्का काण्ड १० वर्षपछि अर्को ‘मेलम्ची’ बन्न सक्छ – अधुरो योजना, खर्चिएको करोडौं र बेपत्ता सेवा।”
सारांशमा, राहदानीजस्तो नागरिकको संवेदनशील र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग गाँसिएको सेवा पनि राजनीतिक सौदाबाजीको बलिदानी बनेको छ। यी घटनाले केवल सेवा प्रणाली कमजोर बनाउँदैन, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र पारदर्शितामाथि पनि गहिरो धक्का पुर्याउँछ।
अब यो विषय स्वतन्त्र छानबिन, अख्तियारको संज्ञान र सार्वजनिक अडिटको माग गर्दै नागरिक तहबाट प्रश्न उठाइनुपर्ने बेला आएको छ। नत्र, यो प्रणाली राजनीतिक पहुँचवालाका लागि ‘क्याश मेसिन’ र आम नागरिकका लागि ‘कष्टको सेवा’ बन्ने खतरा स्पष्ट देखिन थालेको छ।
