नेतृत्वले गिजोल्दै पोखरा र भैरहवा विमानस्थल अनियमितता प्रतिवेदन

काठमाण्डाैं बैशाख  २२ गते ।   १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित तयार भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल लेखा समितिले धकेलेको छ ।  आइतबारको बैठकमा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले दिएको पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी प्रतिवेदन छलफलका लागि समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।  छलफलको सुरुमै भैरहवा विमानस्थल छानबिन उपसमिति संयोजक रहेका पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनेर प्रश्न उठेको भन्दै उपसमितिमा नबस्ने जानकारी गराए । उनले भैरहवाको उपसमिति आफूले छाडेपछि पोखराको उपसमितिबाट पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले छाड्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले पनि आलेलाई पोखराको उपसमिति सदस्यबाट अलग हुन सुझाव दिए । लगत्तै आलेले पोखराको उपसमिति छाड्ने जानकारी गराए ।

भट्टराईले र आलेले आआफ्नो जिम्मेवारी छाडेपछि दुवै प्रतिवेदन गिजोलिएका छन् । दुई पूर्वपर्यटन मन्त्रीले जिम्मेवारी छाडेर समितिलाई अपूर्ण बनाएपछि समिति सदस्य रहेका डा. अमरेशसिंहले भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए । ‘समितिले सरकारका अनियमिता छानबिन गरेर खबरदारी गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने । उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यले राजीनामा दिएपछि पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबारेको प्रतिवेदन के हुने र कहिले बैठक बस्ने भन्ने निर्णय आइतबारको बैठकले गरेन । समिति सभापति पोख्रेलले पोखरा विमानस्थल प्रतिवेदनबारे थप अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय सुनाए । त्यस्तै, भैरहवा विमानस्थलको उपसमिति सदस्यहरूबाटै संयोजक तोकेर चाँडै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । समिति सदस्यहरूले बारम्बार अर्को बैठकको मिति तोक्न आग्रह गरे पनि उनले मानेनन् ।

माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले उपसमितिबाट पेस भएको प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गर्नुनपर्ने बताए । ‘ठुलो टिमले अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर उपसमितिमार्फत सानो टिमले अध्ययन गर्ने निर्णय भएअनुसार प्रतिवेदन प्राप्त भइसक्यो । अब यो प्रतिवेदनउपर थप छलफल गर्ने, अरू उपसमिति बनाउने भन्दा पनि निर्णय गर्नतिर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

पोखरा विमानस्थलको अध्ययन उपसमिति सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले प्रतिवेदनमा संशोधन गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । ‘प्रतिवेदनमा अध्ययन बाँकी होला । त्यसपछि बैठक गरौँ,’ उनले भने । उपसमितिमा बसेर अनियमितताको कांग्रेस सचेतक श्याम घिमिरेले प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।