0
Shares
सुर्खेत, वैशाख ६ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित राहदानी (पासपोर्ट) घरमै पुर्याउने योजना अघि बढाएको छ। सरकारी सेवा नागरिकको दैलोसम्म पुर्याउने अवधारणाअनुसार हुलाकमार्फत राहदानी वितरण गर्ने तयारी भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीका अनुसार राहदानी घरमै पुर्याउने सेवाका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार पार्ने काम भइरहेको छ। सेवा प्रभावकारी बनाउन हुलाक निर्देशनालयसँग समन्वय तथा छलफल तीव्र पारिएको उनले जानकारी दिए। केही दिनभित्रै सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि प्रशासनले जनाएको छ।
यस योजनाअनुसार अब सेवाग्राहीले राहदानी लिन कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ। हुलाक सेवामार्फत राहदानी सिधै घरमै पुर्याइने व्यवस्था मिलाइँदैछ, जसले समय, खर्च र बिचौलियाको समस्या घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले पनि सेवा विस्तारका लागि जिल्ला हुलाक कार्यालयसँग छलफल गरिसकेको जनाएको छ। प्रशासकीय अधिकृत कृष्णराम उपाध्यायका अनुसार प्रत्येक पालिकामा रहेका इलाका हुलाक कार्यालयमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ।
जुम्लामा पनि यस प्रकारको सेवा सुरु गर्न पहल गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका प्रशासकीय अधिकृत मीनबहादुर रावलका अनुसार हुलाक कार्यालयसँग समन्वय गर्दै सेवा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। पालिका–पालिकामा रहेका हुलाक कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए।
सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत नागरिकलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ अनुसार पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक कागजातहरू घरमै पुर्याउने योजना समावेश गरिएको छ।
यसका लागि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाको रूपमा विकास गरिनेछ। सबै प्रक्रिया डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ, जसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त बनाउने विश्वास लिइएको छ।
यस योजना कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवाहरू जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सकिने व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ।
सरकारको यो पहलले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने सार्वजनिक सेवा वितरणमा नयाँ सुधारको संकेत देखिएको छ।
