विद्युत् बक्यौता प्रकरणमा कांग्रेस मौन

देश चरम लोडसेडिङमा परेको वेला उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म दिएको विद्युत्को महसुल उठाउन विद्युत् प्राधिकरण लागिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको खुलेरै पक्षपोषण गर्दै उल्टै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) कुलमान घिसिङलाई नै पदबाट हटाउन ‘योजनाबद्ध’ रूपमा लागेका छन् । राष्ट्रिय चासोको यो विषय संसद्समेत प्रवेश गरिसक्दा प्रतिनिधिसभाकै ठूलो दल एवं सत्ताघटक कांग्रेस भने चुपचाप छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता सम्बन्धमा लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलको गतिविधि आपत्तिजनक भएको भन्दै सभामुखसँग रुलिङ माग गरे । त्यस्तै, बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई बर्खास्त गरेकोमा भत्र्सना गरे । लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई दिने लोकतान्त्रिक पद्धतिको पालना गराउन सभामुखको ध्यानाकर्षण पनि गराए भने बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको जायजेथाबाट असुल गर्नुपर्ने माग गरे । तर, चार घण्टासम्म चलेको बैठकमा यो विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले मात्रै होइन, गुण र दोषका आधारमा सरकारका कामको समर्थन र आलोचना गर्छाैँ भन्दै आएका कांग्रेस सांसदहरू पनि चुपचाप रहे ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा संसद्मा बोल्नका लागि समय मागेको बताउँछन् । ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताको विषयमा ठाउँमा बोल्ने हो । यो भनेको संसद्मा बोल्ने हो । बोल्नलाई समय मागेका छौँ, हामी बोल्छौँ,’ उनले भने । त्यसो त गत शुक्रबार लेखा समिति बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल कुलमानलाई कारबाही गर्ने रणनीतिअन्तर्गत पास नै गर्ने गरी एउटा ‘ड्राफ्ट’सहित उपस्थित भएका थिए । स्रोतका अनुसार बक्यौता नतिरेका उद्योगी र उनका ‘कर्पोरेट लयर’सँग बसेर पोखरेलले बैठकबाट गर्ने निर्णयको मस्यौदा बाहिरै बनाएका थिए । प्रतिपक्षी सांसदको विरोधपछि पोखरेलको योजना असफल भएको थियो । तर, लेखा समितिको यो बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदहरू मौन बसेका थिए । जब कि तीन वर्षअघि २२ चैत ०७७ मै कांग्रेस सांसदले नेतृत्व गरेको लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

संसद्मा बोल्ने हो, हामी बोल्छौँ : गगन थापा महामन्त्री, कांग्रेस
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताको विषयमा ठाउँमा बोल्ने हो । यो भनेको संसद्मा बोल्ने हो । समय मागेका छौँ, हामी बोल्छौँ ।

पार्टीको औपचारिक धारणा आउँछ : श्याम घिमिरे प्रमुख सचेतक, कांग्रेस
बक्यौता छुट दिने कुरै होइन । उद्योगीले छुट मागेको पनि होइन । प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्छ । उद्योगीले तिर्छाैँ भनिरहेका छन् । मैले धेरै ठूलो विवाद देखेको छैन । विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण पेस गरेपछि उनीहरूले तिर्नुपर्छ । प्रयोग कति भयो भन्ने विवाद हो । प्रमाण दिने प्राधिकरणको दायित्व हो । यो विषयमा पार्टीको बैठक बसेर औपचारिक धारणा आउँछ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी सांसदले उठाए प्रश्न

शक्ति बस्नेत, सांसद, माओवादी : डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल असुल गर्नुपर्छ भन्ने जनमत बलियो बनेपछि सत्तापक्ष सस्तो प्रचारबाजीमा लागेको छ । कहिले सुनिन्छ, किन समयमा राजस्व नउठाएको ? कहिले सुनिन्छ, प्रमाणविना किन राजस्व उठाउन खोजेको ? कहिले सुनिन्छ, लाइन किन काटेको ? यी आफैँमा विरोधाभासपूर्ण कुराहरू छन् र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका फन्डा हुन् । हुँदाहुँदा कुनै एउटा समिति सभापतिले भनिदिनुभयो, विद्युत् प्राधिकरण बिचौलिया हो । यो कसको भाषा बोलिरहनुभएको छ ? के आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ यी सबै बिचौलिया हुन् ? बिचौलियाको परिभाषा के हो ? विद्युत् प्राधिकरणप्रति सरकारको यति धेरै असहिष्णुता किन ? के प्राधिकरणलाई भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला उद्योगको बाटोमा ल्याउन खोजेको हो ?

मनीष झा, सांसद, रास्वपा : यो सदनमा केही महिना, सप्ताहअगाडि यही एरिया (प्रतिपक्ष)मा बस्ने अरू दलका सांसदहरू पत्रिकाहरू पढेर आउनुहुन्थ्यो र बोल्नुहुन्थ्यो कि आज समाचार यस्तो आएको छ । आज यस्तो प्रश्न उठेको छ । सायद उहाँहरूले आजभोलि पत्रिका पढ्न छोड्नुभयो । किनकि उहाँहरू सत्तापक्ष हुनुभयो । डेडिकेटेड लाइनमा ६३ वटा कम्पनीले तिर्नुपर्नेमा आठवटाले तिर्न बाँकी छ । नतिर्ने प्रयोजन र उपायहरू खोजिराखेका छन् । र, सत्तापक्षले त्यसको भरणपोषण गरिराखेको छ । ट्रंकलाइनमा ११५ दिनको विषय छ, ५३ कम्पनीले तिर्नुपर्नेछ, अरूले तिरिसके । अब बाँकी कम्पनीले नतिर्नेभन्दा तिरिसकेकोबाट के गर्ने, उनीहरूलाई फर्काउन सक्छौँ त्यो रकम ? यस्तै इस्यु दूरसञ्चार प्राधिकरणमा १६० करोडको छ । उनीहरूले पनि तिर्दैनौँ भने भने के गर्ने ?’

मेटमणि चौधरी प्रमुख सचेतक, एकीकृत समाजवादी : प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंकै जिल्लामा सात हजार ६ सयको घरमा लाइन काटिएको छ, त्यसप्रति तपाईंको कुनै चिन्ता छैन । बेखबर हुनुहुन्छ । तर, आज पैसा नर्तिदा पनि उद्योगमा लाइन जोड्ने कुरा बिल्कुलै सुहाउँदैन । अर्बौँ बक्यौता रहेको उद्योगमा बक्यौता नतिरी लाइन जोडिन्छ भने ३० रुपैयाँ तिर्न नसकेका जनताको घरमा बिजुली किन नजोड्ने ?