0
Shares
– लक्ष्मण राेकाया
संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख आशय नै शासन प्रणालीलाई स्थानीय जनताको पहुँचमा पुर्याउने थियो। संविधानले जनतालाई आफ्नै गाउँमै सेवा, सुविधा र निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। तर कालिकोट जिल्लामा संघीयता विकासको मार्ग होइन, भ्रष्टाचारको सुरक्षित आड बन्न पुगेको यथार्थ कठोर ढंगले उदाङ्गिएको छ। यहाँ विकासभन्दा राजनीति, सेवा भन्दा सेटिङ र नागरिक भन्दा “कमिसन”लाई प्राथमिकता दिने शासनसंस्कृति मौलाउँदै गएको छ।
कालिकोटका स्थानीय तहहरूमा देखिने प्रमुख समस्या योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मकै प्रक्रियामा देखिएको छ। योजना छनोट आवश्यकताअनुसार नभई, दलगत पहुँच, सम्बन्ध र चाकरीका आधारमा हुने गरेको प्रमाणहरू प्रशस्त छन्।
योजनाहरू प्रायः उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिन्छन्। तर ती समितिहरूमा गाउँका वास्तविक उपभोक्ता नभई सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता राखिन्छन्। समितिका अध्यक्षहरू आफैँ योजनामा ठेक्का दिन्छन्, सामग्री खरिद गर्छन्, र बिल पास गराउँछन्। लेखा शाखा र इन्जिनियरको मिलेमतोमा काम नगरेका योजनाको समेत भुक्तानी हुने गरेको प्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा परेको उजुरीबाट पुष्टि हुन्छ।
यसरी योजनाको गुणस्तर गिरावटसँगै प्राविधिक कर्मचारीहरूको स्थायीत्वको अभाव अर्को ठूलो समस्या हो। प्राविधिक कर्मचारी स्थायी पाउन नै मुस्किल छ । अाफ्ना कार्यकता भर्ति गर्न कर्मचारि दरवन्दी लुकाइ करार प्राविधिक कर्मचारी भर्ती गरी काममा लगाइन्छ, जसका कारण उनीहरू न फाँटमै पुग्छन्, न त सुपरिवेक्षण गर्छन्। यथार्थमा योजना पूरा भएपछि मात्र स्थल निरीक्षण गर्ने, ढलान भइसकेपछि मात्र मापन गर्ने प्रवृत्ति छ। “कामभन्दा पहिले बिल” भनेझैँ, यहाँ “बिलपछि काम कहिले हुन्छ थाहा छैन” भन्ने अवस्था बनिसकेको छ।
प्रशासनिक संरचनामा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि समस्या छ। पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, लेखापाल र योजना शाखाका कर्मचारीहरू ६–६ महिनामा सरुवा हुन्छन्। नयाँ आएपछि पुरानो फाइल हेर्दैनन्। यसरी एकातर्फ काम नसकिने, अर्कोतर्फ कारवाही प्रक्रिया अघि नबढ्ने अवस्था बन्छ। कतिपय अनियमितता खुलासा हुँदा पनि प्रदेश सरकार वा संघीय निकाय चुप लागेर बस्छन्।
कालिकोटका नौ वटै पालिकामा सूचना प्रवाह न्यूनतम स्तरमा छ। वेबसाइट समयमै अपडेट हुँदैन, बजेट विवरण सार्वजनिक गरिँदैन, जनसुनुवाइ मात्र औपचारिकताको नाममा हुन्छ। पालिकाले बनाएका समृद्धि योजना “कागजी विजन” बाहेक केही होइनन्। यस्ता योजनाहरूमा लाखौं खर्च भए पनि कार्यान्वयन नगन्य छ। तथ्य यो छ कि २०७९/८० मा कालिकोटका ७ पालिकाले मात्र करिब ११ करोड रुपैयाँ “विज्ञ सेवा”का नाममा खर्च गरेका छन्, तर सो सेवा कसले, कहाँ, कसरी दिएको भन्ने दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छैन।
यी सबै बेथितीहरूको मूल जरा भनेको राजनीतिक संरक्षण हो। ठेकेदार, उपभोक्ता समिति, कर्मचारी र नेताबीचको “लाभको साझेदारी” अहिलेको संरचना हो। अख्तियार, लेखा परीक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यदाकदा खटाइने टोलीहरू पनि स्थानिय दबाब वा मिलेमतोमा निष्क्रिय बन्छन्। अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका कागजातअनुसार, पाँच योजनाका बिल ९८% भुक्तानी भइसकेपछि मात्रै स्थल निरीक्षण गरिएको थियो। के यो “पूर्वाग्रही भ्रष्टाचार” होइन?
यसरी अव्यवस्थाको दलदलमा डुबेको कालिकोट जिल्ला, जसले संघीयताको सुन्दर अभ्यासको नमूना दिन सक्थ्यो, आज भ्रष्टाचारको अध्याय बनेको छ। तर समस्या मात्र होइन, कालिकोटमा सम्भावना पनि उत्तिकै छन् जसलाई सही दिशामा लगियो भने यो जिल्ला कर्णालीको उज्यालो बन्न सक्छ।
संघीयता जनताको शासन हो भन्ने बुझाई व्यवहारमा लागू नभएसम्म, कालिकोटजस्ता जिल्लामा विश्वास भन्दा आक्रोश जन्मिरहन्छ। यथास्थितिको अन्त्यका लागि अब शब्द होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनी कारवाही र पारदर्शी शासन अपरिहार्य छ।
कालिकोट जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तह (पालिका) अनुसार अ.व. २०८०/८१ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रमुख अनियमितता र भ्रष्टाचारका उदाहरणहरू छोटकरीमा लेखेकाे छु ।
– उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारमार्फत योजनाको सञ्चालन।
– मापन नभएको योजनामा पनि ८०% भन्दा बढी रकम भुक्तानी।
– योजनाको लागत अनुमान र फिजिबिलिटी रिपोर्टबिनै बजेट छुट्याइएको।
– एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा रहेका समितिहरूलाई पटक–पटक योजना दिइएको।
– फर्जी बिलको माध्यमबाट अनावश्यक भुक्तानी।
– अनुगमन तथा मूल्यांकन नगरी योजनाको अन्तिम किस्ता भुक्तानी।
– योजना सम्पन्न नहुदै शतप्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको।
– मापदण्ड नपुगेको योजनामा समेत बजेट स्वीकृति।
– सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै सामान खरिद।
– ठेक्का सम्झौता विना निर्माणकार्य सुरु गरिएको।
– लेखा परीक्षणका लागि आवश्यक कागजातहरू अद्यावधिक छैनन्।
– योजनाको स्थल निरीक्षण नगरी स्वीकृति प्रदान।
– एकै जनाको नाममा धेरै योजनाहरू सञ्चालन।
– खर्च विवरणमा वास्तविकता नखुल्ने गरी लेखापरिक्षण बाधा।
– शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ बजेट कटौती गरेर “कार्यशाला” मा बढी खर्च।
उपभोक्ता समिति नभएको योजनामा समेत त्यही शीर्षकमा खर्च।
योजनाको नाम दोहोरिएको तर रकम छुट्टाछुट्टै देखाइएको।
अनुबन्धको म्याद सकिएपछि समेत भुक्तानी दिइएको।
– विकास निर्माणको नाममा नक्कली बिल बनाएर रकम फसाइने प्रवृत्ति।
– सामुदायिक भवन निर्माणमा एकै निर्माण कम्पनीको वर्चस्व।
– फाईनल बिल भुक्तानीका लागि मूल्यांकन प्रतिवेदन नभएको।
– योजनाको लागत २० लाख भन्दामाथिको भए पनि सार्वजनिक बोलपत्र नगरी काम गराइएको।
– सामुदायिक भवनमा अत्यधिक खर्च भए पनि उपयोग नहुँदो अवस्था।
– आन्तरिक लेखा परीक्षण छैन।
– ठेक्का सम्झौता नगरी उपभोक्ता समिति नाममा रकम सिधै निकासा।
– सवारी साधन मर्मत, ईन्धन, भ्रमण जस्ता शीर्षकमा अत्यधिक खर्च।
– समान वस्तुमा पटक–पटक खरिद भएको देखिएको।
कालिकोटमा संघीयता जनताको होइन, सत्ताको उपभोग र भ्रष्टाचारको आश्रय बनेको छ। स्थानीय तहहरू “छोटो सरकार” होइन, “ठूलो आयस्रोत” को रूपमा रूपान्तरण भएका छन्। अा.व. २०८०/८१ को लेखा परीक्षणले देखाएको यथार्थ यस जिल्लालाई सुधारको अन्तिम मौका पनि हुन सक्छ यदि जनताले निगरानी गरे र राज्यले ऐन, कानुन, नीतिमा इमानदारीपूर्वक लागू गर्यो भने, गाउँका सिंहहरूकाे हालत के हाेला चेतना भया ।
